टीबी से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)। टीबी से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय गुरुवार को राजधानी दिल्ली में क्षय रोग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों पर चर्चा करना है और इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सांसदों का समर्थन हासिल करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय सम्मेलन में गुरुवार को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि लिंग-प्रतिक्रियाशील टीबी देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

तपेदिक दुनिया भर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जो अकेले भारत में हर साल लगभग 26 लाख व्यक्तियों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सामाजिक मोर्चे पर, टीबी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों द्वारा सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना किया जाता है। सामाजिक बाधाएं टीबी से प्रभावित महिलाओं को स्वतंत्र रूप से त्वरित और निरंतर देखभाल तक पहुंचने से रोकती हैं।

भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए देश में राष्ट्रीय विकास एजेंडा को जमीनी स्तर से टीबी के उन्मूलन के लिए गठबंधन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए सरकार के ²ष्टिकोण की घोषणा की, जो कि 2030 की एसडीजी समयसीमा से आगे है। केंद्र सरकार ने शून्य मृत्यु और शून्य टीबी रोग के साथ टीबी मुक्त भारत बनाने की परिकल्पना की है। केंद्र के अनुसार इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव होगी जब हम टीबी को समाप्त करने के लिए एक व्यापक ²ष्टिकोण अपनाएंगे-जिसमें लिंग-संवेदनशील और लिंग-विशिष्ट हस्तक्षेपों की ओर बदलाव शामिल है।

देश का ध्यान विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग या कमजोर परिस्थितियों में तपेदिक की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को पहचानने पर आधारित है। मानव अधिकारों के आधार पर एकीकृत, जन-केंद्रित, समुदाय-आधारित और लिंग-उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस मसले पर कहा, टीबी से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए, हमारा ध्यान गैर-भेदभाव, सूचित विकल्प, सूचित सहमति, गोपनीयता, सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए पहुंच, साझेदारी में काम करना, व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों को बढ़ावा देना, जवाबदेही को बढ़ावा देना, के सिद्धांतों पर आधारित है। और समुदायों को सशक्त बनाना है।

इस दिशा में योगदान करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ मिलकर जेंडर-रिस्पॉन्सिव टीबी केयर के मुद्दे को राष्ट्रीय श्रृंखला के माध्यम से उठा रहे हैं।