पंजाब के निजी नशामुक्ति केंद्र बंद होने के कगार पर

पंजाब ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यूनियन (पीडीआरसीयू) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उस नीति की समीक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की, जिसके कारण निजी नशामुक्ति केंद्र बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पीडीआरसीयू द्वारा गठित विशेष समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने नीति को रद्द करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए हैं।

समिति के एक सदस्य कुणाल लखनपाल ने कहा : “2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया था कि प्रत्येक पुनर्वास केंद्र में एक मनोचिकित्सक, एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक नर्स पेरोल पर होना चाहिए। यह अतार्किक है, क्योंकि इन केंद्रों पर कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए। हम विषहरण के बाद लोगों को भर्ती करते हैं। ऐसे लोगों को परामर्श प्रदान किया जाता है। विचार उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है, ताकि वे फिर से दवाओं के शिकार न हों।”

एक अन्य सदस्य अंगद सिंह ने कहा कि नीति उच्च परिचालन लागत की ओर ले जाती है, जिसे हम इस तथ्य को पूरा नहीं कर सकते हैं कि हम छोटे केंद्र चलाते हैं और रोगियों के लिए शुल्क भी न्यूनतम है, क्योंकि प्रभावित परिवार गरीब हैं।

नीति के तहत कुछ निजी पुनर्वास केंद्रों को बंद करने के नोटिस पहले ही दिए जा चुके हैं। कुछ तो बंद भी हो गए हैं। ऐसे मामले हैं, जहां पुनर्वास केंद्र पंजाब से स्थानांतरित हो गए हैं और पड़ोसी राज्यों में आधार स्थापित किए हैं।

समिति के एक अन्य सदस्य संजीव शर्मा ने कहा, “यदि नीति को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू किया जाता है, तो 74 निजी पुनर्वास केंद्र बंद हो जाएंगे।”