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नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 2025 की दूसरी छमाही में पाकिस्तान के लिए अगला फंडिंग रिव्यू कर सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आईएमएफ वित्त वर्ष 2026 के बजट की शर्तों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा जारी रखेगा।

आईएमएफ के अनुसार, “अगली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (आरएसएफ) रिव्यू से जुड़ा अगला मिशन 2025 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है।”

नाथन पोर्टर के नेतृत्व में आईएमएफ मिशन ने अपने कर्मचारियों का दौरा पूरा कर लिया है, जिसमें हाल के आर्थिक विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयन और वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पोर्टर ने कहा, “हमने अधिकारियों के साथ उनके वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्तावों, व्यापक आर्थिक नीति और 2024 ईएफएफ; 2025 आरएसएफ द्वारा समर्थित सुधार एजेंडे पर उपयोगी चर्चा की।”

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सामाजिक और प्राथमिकता वाले व्यय की सुरक्षा करते हुए राजकोषीय कंसोलिडेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत प्राथमिक अधिशेष प्राप्त करना है।

आईएमएफ के बयान में कहा गया है कि चर्चा में वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार और पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र की उच्च लागत संरचना को कम करने के उद्देश्य से वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र सुधारों के साथ-साथ दूसरे संरचनात्मक सुधारों को भी शामिल किया गया।

भारत ने कहा है कि वह आईएमएफ की पाकिस्तान पर लगाई गई 11 अतिरिक्त शर्तों के लिए ‘आभारी’ है।

साथ ही, भारत की ओर से हाल ही में दिए गए बेलआउट पैकेज के समय पर गंभीर चिंता जताई गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस फंड ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा खर्च का समर्थन किया होगा।

यह बेलआउट तब आया जब पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे रहा था।

भारत की ओर से बेलआउट पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय नागरिकों के खिलाफ राज्य प्रायोजित हमले करने के लिए अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति देता है।

आईएमएफ ने अपने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं।