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नई दिल्ली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) पाकिस्तान को दिए जा रहे पैकेज की समीक्षा करेगा। ये पैकेज क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋणों की समीक्षा को लेकर पूछे गए एक सवाल में इसकी जानकारी दी। उन्होंने उत्तर में कहा कि भारत शुक्रवार को वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की बोर्ड बैठक में अपना पक्ष रखेगा।

विदेश सचिव ने गुरुवार को कहा कि आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक वैश्विक वित्तीय निकाय के बोर्ड की बैठक के दौरान देश का पक्ष रखेंगे।

उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “मुझे यकीन है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत का पक्ष रखेंगे।”

उन्होंने कहा, “बोर्ड के निर्णय एक अलग मामला है… लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संबंध में मामला उन लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए जो इस देश को बचाने के लिए उदारतापूर्वक अपनी जेब ढीली करते हैं।”

विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए स्वीकृत 24 बेलआउट पैकेजों पर कई को लेकर परिणाम साझा नहीं किया गया है।

के.वी. सुब्रमण्यन को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक पद से हटाए जाने के बाद विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान को आईएमएफ से कई बेलआउट पैकेज मिले हैं। उदाहरण के लिए, फंड ने सितंबर 2024 में 7 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, जिसे वर्षों में वितरित किया जाना था। इस 7 बिलियन डॉलर में से 1 बिलियन डॉलर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, आईएमएफ ने मार्च 2025 में पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से संबंधित 1.3 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी।

आईएमएफ ऋण सशर्त हैं और ऋण लेने वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता होती है।

विदेश सचिव ने पाकिस्तान को मिल रहे आईएमएफ फंड को लेकर आरोप लगाया कि वित्तीय सहायता अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे समूहों सहित अपने सैन्य खुफिया अभियानों को वित्तपोषित करने में सक्षम बना रही है।

उन्होंने कहा, “वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा कई उदाहरणों में निहित है… मुझे यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया था और किसने उसे शहीद कहा था।”

उन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादियों की ओर भी इशारा किया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर काम करना जारी रखते हैं।

विदेश सचिव मिस्री का बयान इस बढ़ती चिंता के बाद आया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल उसकी चल रही सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों, विशेष रूप से भारत के खिलाफ, को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान, जो वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, अपनी विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के माध्यम से आईएमएफ सहायता पर अत्यधिक निर्भर है।

9 मई को आईएमएफ की समीक्षा यह निर्धारित करेगी कि पाकिस्तान वित्तपोषण की अगली किश्त को अनलॉक करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है या नहीं। हालांकि, समीक्षा का समय विशेष रूप से संवेदनशील है, जो भारत के “ऑपरेशन सिंदूर” के कुछ ही दिनों बाद आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की वित्तीय सहायता के पुनर्मूल्यांकन के लिए भारत के आह्वान को बल दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव की शुरुआत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले से हुई।