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नई दिल्ली। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) का मुख्यालय और सचिवालय बनाने के लिए संगठन ने गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह 2025 में एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन बन गया। मुख्यालय समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी क्षेत्र) पी. कुमारन और आईबीसीए के महानिदेशक एस.पी. यादव ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “समझौते में भारत को आईबीसीए मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करने का प्रावधान है और इसमें आईबीसीए को अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने और अपने आधिकारिक कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं।”

भारत सरकार आईबीसीए को 2023-24 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 9 अप्रैल 2023 को मैसूरु में “प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में” आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ इसकी स्थापना को मंजूरी दी।

आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य सात बिग कैट्स अर्थात् बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है, जिसके उद्देश्य संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल की सुविधा, सफल संरक्षण प्रथाओं का समेकन और दुनिया भर में बिग कैट्स के संरक्षण के लिए विशेषज्ञता हैं।

यह पहल बिग कैट्स के स्थायी भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

बिग कैट्स की आबादी वाले कई देश और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी आईबीसीए के साथ साझेदारी की है।
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