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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें हल्के में लेने वालों को चेताया। नागपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मुझे हल्के में न लें, जिन लोगों ने मुझे हल्के में लिया है। उन्हें मैं पहले ही यह कह चुका हूं। मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब का कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी समझ के साथ लेना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि जब 2022 में लोगों ने मुझे हल्के में लिया तो टांगा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की इच्छाओं की सरकार लेकर आए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फड़नवीस जी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिलीं। इसलिए मुझे हल्के में न लें, जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं, वे इसे समझें और मैं अपना काम करता रहूंगा।

अभिभावक मंत्री के पद पर असहमति से लेकर परियोजनाओं की निगरानी के लिए अलग-अलग मेडिकल सेल और ‘वॉर रूम’ की अलग-अलग समीक्षा बैठकें करने तक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उनके डिप्टी शिंदे के बीच बेचैनी बढ़ती दिख रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले तीन-दलीय गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटें जीतने और प्रतिद्वंद्वियों को लगभग खत्म करने के ठीक तीन महीने बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और कोई भी स्पष्टीकरण या दावा अटकलों को खत्म करने में मदद नहीं कर रहा है। पिछले नवंबर में नतीजे आने के बाद, अपने नेता फड़णवीस को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के फैसले के बाद, शिव सेना प्रमुख शिंदे को काफी मनाने के बाद उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा।

हालाँकि फड़नवीस और शिंदे दोनों ने अपने बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और सब कुछ ठीक है के संदेश के साथ एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन कई उदाहरण अन्यथा सुझाव देते हैं। रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों पर फैसले से दरार बढ़ती देखी गई। राकांपा विधायक अदिति तटकरे और भाजपा नेता गिरीश महाजन की क्रमश: रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्ति से शिवसेना नाराज थी। हालांकि दोनों नियुक्तियों को रोक दिया गया है, फिर भी मामला अनसुलझा है। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो मुख्यमंत्री के “वॉर रूम” के अलावा, दोनों डिप्टी सीएम – अजीत पवार और शिंदे – ने उन परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए निगरानी इकाइयाँ स्थापित कीं, जो उन जिलों के अंतर्गत आती हैं, जिनके वे संरक्षक मंत्री हैं और विभाग उनकी संबंधित पार्टियों के मंत्रियों द्वारा संभाले जाते हैं।