मोदी-बाइडेन वार्ता में जेट इंजन, सशस्त्र ड्रोन, टेक्न ोलॉजी में सहयोग पर फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई रक्षा और प्रौद्योगिकी सौदों और पहलों की घोषणा की है जिसमें भारत को जेट इंजन, सशस्त्र सीगार्जियन ड्रोन, एक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र और चंद्रमा के लिए मिशन में सहयोग शामिल है। ह्वाइट हाउस में दोनों नेताओं की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने दुनिया में सबसे करीबी साझेदारों में से एक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के ²ष्टिकोण की पुष्टि की – 21वीं सदी को आशा, महत्वाकांक्षा और विश्वास के साथ देखने वाले लोकतंत्रों की साझेदारी। गुरुवार को व्हाइट हाउस।

प्रधानमंत्री मोदी ने जीई और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच हस्ताक्षरित जेट इंजन सौदे को मील का पत्थर बताया और अमेरिकियों ने इसे अभूतपूर्व और अग्रणी दोनों बताया। अगली पीढ़ी के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए एचएएल के साथ संयुक्त रूप से जीई भारत में एफ-414 इंजन का निर्माण करेगा।

दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह सौदा पहले से कहीं अधिक अमेरिकी जेट इंजन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सक्षम करेगा और कहा, नेताओं ने इस अभूतपूर्व सह-उत्पादन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रस्ताव की प्रगति का समर्थन करने के लिए सहयोगात्मक और तेजी से काम करने के लिए अपनी सरकारों को प्रतिबद्ध किया है।

दोनों नेताओं ने जनरल एटॉमिक्स के सशस्त्र एमक्यू-9बी सीगार्जियन यूएवी खरीदने की भारत की योजना का स्वागत किया, जिसे भारत में असेंबल किया जाएगा। ड्रोन विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सशस्त्र बलों की आईएसआर (खुफिया, निगरानी और टोही) क्षमताओं को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को मंजूरी देते हुए, जनरल एटॉमिक्स स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए भारत में एक व्यापक वैश्विक एमआरओ सुविधा भी स्थापित करेगा।

रक्षा घोषणाओं में रक्षा उद्योगों को नीतिगत दिशा प्रदान करने और उन्नत रक्षा प्रणालियों के सह-उत्पादन को सक्षम करने के लिए एक रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप को अपनाना और अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ मास्टर शिप मरम्मत समझौता शामिल है।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और बाइडेन के बीच चर्चा में प्रौद्योगिकी बहुत प्रमुखता से शामिल थी, और संयुक्त बयान में डोमेन और क्षेत्रों में कम से कम 21 पहलों के साथ इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लेकर प्रौद्योगिकी व्यापार तक, प्रौद्योगिकी उत्पादों और प्रौद्योगिकी सेवाओं में व्यापार तक सब कुछ शामिल है।

संयुक्त बयान में नई साझेदारी या पहल के 20 और 25 क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें भारत में एक नया सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र के निर्माण के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा 82.5 करोड़ का निवेश; लैम रिसर्च द्वारा 60,000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव, एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 40 करोड़ डॉलर का निवेश शामिल है।

संयुक्त बयान में भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने का उल्लेख किया, जो चंद्रमा, मंगल और संभावित खनिज-समृद्ध क्षुद्रग्रहों की खोज और दोहन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला समझौता है।

संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में समझौतों की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के निर्णय लेकर हमने अपने अंतरिक्ष सहयोग में एक बड़ी छलांग लगाई है। वास्तव में, संक्षेप में, भारत और अमेरिका की साझेदारी की कोई सीमा नहीं है।

दोनों पक्षों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास को आगे बढ़ाने का लक्ष्य शामिल होगा। इस पहल के बारे में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं है, हालांकि अमेरिकी मीडिया ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब यह हो सकता है कि नासा एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर एक निजी मिशन पर भेजने में इसरो की सहायता कर रहा है।

दोनों पक्षों ने उन्नत दूरसंचार पर संयुक्त कार्यबल भी लॉन्च किया, जो ओपन आरएएन और 5जी/6जी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। इस उद्देश्य सुरक्षित और भरोसेमंद दूरसंचार, लचीली आपूर्ति श्रंखला और वैश्विक डिजिटल समावेश का निर्माण है।

दोनों पक्षों ने उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने और एक व्यापक क्वांटम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते की दिशा में काम करने के लिए भारत-अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की घोषणा की।

दोनों नेताओं ने भारत में छह परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) और अमेरिका के वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी (डब्ल्यूईसी) के बीच चल रही चर्चा का भी जायजा लिया। नेताओं ने कोव्वाडा परमाणु परियोजना के लिए एक तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव विकसित करने के लिए वेस्टिंगहाउस के साथ गहन परामर्श का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास का भी जायजा लिया। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (भारत ने विस्तारित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावा किया है, और अमेरिका इसका समर्थन कर रहा है) जैसी बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार और मजबूती की आवश्यकता को रेखांकित किया; वैश्विक भलाई के लिए साझेदारी के रूप में क्वाड को सशक्त बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया; क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के साथ एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी स्थायी प्रतिबद्धता दोहराई; म्यांमार में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई; डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) के अस्थिर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की।

आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होकर दोनों नेताओं ने अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन सहित सभी संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान दोहराया। संयुक्त बयान में कहा गया है, ”उन्होंने 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाने का आह्वान किया।”

उनकी चर्चाओं में व्यापार एवं वाणिज्य और स्वास्थ्य पर भी चर्चा हुई। भारत ने सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (जीएसपी) के तहत अपने विशेष व्यापार अधिकारों की बहाली की अपनी इच्छा दोहराई, जिसके तहत कुछ भारतीय सामान शून्य आयात कर पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इसे 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा निलंबित कर दिया गया था। यह योजना वर्तमान में न केवल भारत के लिए बल्कि सभी लाभार्थियों के लिए समाप्त हो गई है। इसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा नवीनीकृत किया जाना है। बाइडेन प्रशासन ने वादा किया है कि जब भी वह योजना का नवीनीकरण करेगा तो कांग्रेस द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार भारत के मामले की समीक्षा करेगा।