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मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की स्कूली भाषा नीति पर सवाल उठाते हुए बुधवार को स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मांग की कि राज्य के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाएं।

राज ठाकरे ने अपने पत्र में राज्य सरकार की हालिया घोषणा का हवाला दिया है, जिसमें पहली कक्षा से तीन भाषाएं सिखाने की बात कही गई थी और हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, जनभावनाओं और राजनीतिक विरोध के बाद सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद, ठाकरे ने पत्र में यह चिंता जताई है कि अभी तक इस विषय में कोई स्पष्ट और लिखित आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अस्पष्टता की वजह से स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

राज ठाकरे ने शिक्षा मंत्री के नाम पत्र में लिखा, “पिछले 2 महीनों से सरकार पहली कक्षा से हिंदी भाषा की पढ़ाई को लेकर महाराष्ट्र में भारी हंगामा मचा रही है। शुरू में घोषणा की गई थी कि पहली कक्षा से छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और हिंदी भाषा तीसरी अनिवार्य भाषा होगी। जिसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आवाज़ उठाई और जिसके कारण जनभावना पैदा हुई। वह जनभावना इतनी प्रबल थी कि सरकार ने घोषणा की कि तीसरी भाषा के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। मूलतः हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, देश के अन्य प्रांतों की भाषाओं जैसी भाषा है, इसे सीखना अनिवार्य क्यों किया जा रहा था?”

उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, “पता नहीं सरकार किसी दबाव में क्यों घर-घर घूम रही थी। लेकिन मूल रूप से, एक मुद्दा यह है कि बच्चों को पहली कक्षा से तीन भाषाएं क्यों सिखाई जानी चाहिए, तो उसके बारे में, आपने घोषणा की है कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में पहली कक्षा से केवल दो भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन इस घोषणा का लिखित अध्यादेश अभी तक क्यों नहीं आया है? मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों को पता है कि, तीन भाषाओं को पढ़ाने और उसमें हिंदी को शामिल करने के पिछले निर्णय के आधार पर, हिंदी भाषा की पुस्तकों की छपाई शुरू हो चुकी है। अब जब किताबें छप गई हैं, तो क्या सरकार द्वारा अपने ही फैसले को फिर से पलटने के लिए ऐसा कुछ करने की कोई योजना नहीं है?”

उन्होंने आगे कहा, “मैं मानता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो आंदोलन करेगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। देश के कई राज्यों ने कक्षा एक से केवल दो भाषाओं और हिंदी की अनिवार्यता को छोड़ दिया है, इसका कारण उन राज्यों की भाषाई पहचान है। उम्मीद है कि सरकार भी उन अन्य राज्यों की तरह एक मजबूत पहचान दिखाएगी, इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द एक लिखित आदेश जारी करे जिसमें कहा गया हो कि कक्षा 1 से केवल दो भाषाएं (मराठी और अंग्रेजी) पढ़ाई जाएंगी।” शिक्षा विभाग से ठाकरे ने आग्रह किया कि वह एक स्पष्ट और आधिकारिक आदेश जारी करे, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल मराठी और अंग्रेजी ही पहली कक्षा से अनिवार्य भाषाएं हों। उन्होंने तर्क दिया कि देश के कई राज्यों ने पहले ही दो भाषा नीति को अपनाया है और महाराष्ट्र को भी उसी आधार पर इसी दिशा में कदम उठाना चाहिए।