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हैदराबाद। ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (एआईएमपीएलबी) के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने रविवार को घोषणा की कि जब तक केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

वे यहां इंदिरा पार्क के धरना चौक पर ‘एआईएमपीएलबी’ द्वारा आयोजित विशाल धरने में बोल रहे थे।

विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं और सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों ने विरोध-प्रदर्शन को संबोधित किया, जिसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

वक्ताओं ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ ‘एआईएमपीएलबी’ के चल रहे देशव्यापी आंदोलन के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया।

मौलाना रहमानी ने कहा कि वक्फ अधिनियम केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, बल्कि यह सभी अल्पसंख्यकों और सभी न्यायप्रिय लोगों की समस्या है। उन्होंने कहा, “यह संविधान की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि सरकार वक्फ अधिनियम के जरिए संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।”

उन्होंने उल्लेख किया कि वक्फ अधिनियम के विरोध में हिंदू, सिख और ईसाई भी उनके साथ शामिल हुए।

तेलंगाना विधानसभा में ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ‘काला कानून’ वापस लेना होगा। ओवैसी ने कहा कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ निश्चयी बने रहने और सफलता के लिए अपने ईमान को मजबूत करने का आह्वान किया।

उन्होंने मुसलमानों से एकजुट रहने और ‘एआईएमपीएलबी’ के विरोध कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह किया। ‘एआईएमपीएलबी’ को भरोसा दिलाया कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ इस आंदोलन में एआईएमआईएम उनके साथ खड़ी रहेगी।

एआईएमआईएम विधायक ने कहा कि मुसलमान संविधान और लोकतंत्र के दायरे में अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। एआईएमआईएम के विधायक, पार्षद और अन्य नेताओं ने विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कई प्रदर्शनकारी अपनी मोटरसाइकिलों पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जमीयतुल उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी, अंजुमन मेहदाविया और मजलिस तामीर-ए-मिल्लत समेत विभिन्न संगठनों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि ‘एआईएमपीएलबी’ वक्फ अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ‘एआईएमपीएलबी’, विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विभिन्न विपक्षी दलों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को याचिकाओं पर अंतरिम निर्देश देने की प्रार्थना पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।