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नई दिल्ली। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने गुरुवार को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान देश के पहले नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। इस दौरान एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

कांडा ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन में सफर किया और इस अत्याधुनिक क्षेत्रीय रेल प्रणाली की तेज रफ्तार, आरामदायक सुविधाओं और यात्री-केंद्रित विशेषताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया।

उन्होंने समावेशी डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए एनसीआरटीसी की प्रशंसा की।

इस अवसर पर शलभ गोयल ने कहा, “एडीबी के साथ साझेदारी से एनसीआरटीसी को नई तकनीकों को अपनाने में बहुत लाभ हुआ है।” वहीं, कांडा ने भी एनसीआरटीसी टीम की सराहना करते हुए कहा कि हम एनसीआरटीसी के साथ अपनी साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मसातो कांडा दुहाई स्थित डिपो भी पहुंचे, जहां उन्हें जापान फंड फॉर प्रॉस्परस एंड रेसिलिएंट एशिया एंड द पैसिफिक के सहयोग से एनसीआरटीसी द्वारा संचालित सामुदायिक विकास पहलों की जानकारी दी गई। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन, व्हीलचेयर, बैसाखी और हीयरिंग एड जैसे सहायक उपकरण वितरित किए और कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके अलावा, आत्मरक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। एनसीआरटीसी और एडीबी मिलकर स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

एडीबी प्रतिनिधिमंडल ने ‘अपरिमित’- एनसीआरटीसी के नवाचार केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्हें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जैसी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन दिखाया गया। इन डिजिटल समाधानों ने परियोजना के कार्यान्वयन में वैश्विक मानक स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। एडीबी प्रेसिडेंट को एनसीआरटीसी के जेंडर-इन्क्लूसिव ऑपरेशन मॉडल की भी जानकारी दी गई।

उन्होंने महिला ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन नियंत्रकों से बातचीत की, जो इस परियोजना की रीढ़ हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एडीबी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर परियोजना का प्रमुख बहुपक्षीय वित्तीय भागीदार है और इस परियोजना में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे रहा है। यह कॉरिडोर देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना और सतत शहरीकरण को बढ़ावा देना है।