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पटना। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार से अधिक पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के 3,300 से अधिक पदों के सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे इस चुनावी वर्ष में बड़ी संख्या में नौकरियां देने का मार्ग खुल गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए आवश्यक विभिन्न स्तर के कुल 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के तहत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली – 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित 1,653 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई।

चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है। इस मामले में बैठक में बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली – 2006 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के इस निर्णय के बाद मंत्रियों के वेतन और भत्ते बढ़ जाएंगे। राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के लिए अनुमन्य वेतन और भत्तों में किए गए संशोधन में वेतन और भत्तों दोनों में भारी बढ़ोतरी की गई है।

राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के मासिक वेतन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए किया गया है। इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए किया गया है। वहीं, दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है।