बीएनटी न्यूज़
पटना। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है और मतदाताओं को आकर्षित करने में जुट गए हैं। इस बीच, बिहार में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस ने महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रतिमाह बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपये देने की घोषणा की है।
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर जरूरतमंद महिलाओं के लिए ‘माई बहिन मान’ योजना लागू की जाएगी और हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह योजना कर्नाटक में शुरू की थी और आज यह काफी सही ढंग से चल रही है। उन्होंने इसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया। कांग्रेस की ओर से योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए एक ‘मिस्ड कॉल नंबर’ भी जारी किया गया है। पोस्टर में लिखा है, “महागठबंधन सरकार बनने के बाद जरूरतमंद महिलाओं को सम्मानित 2500 रुपये महीना।”
उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 2,500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। योजना के लाभ के लिए एक मिस्ड कॉल और कुछ डिटेल की जरूरत होगी और यह सब करने के बाद उनका निबंधन हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने पहली गारंटी में महिलाओं को चुना है और इसके तहत जो महिलाएं गरीबी से जूझ रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। किसी भी जाति की महिला हो, सबको सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वहां अलग-अलग तरह की योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है, जबकि बिहार की सरकार कुछ नहीं दे रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महिलाओं के अलग-अलग जगह कई रिक्त पद हैं और सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। महिलाओं की साक्षरता दर में बिहार देश में सबसे पीछे है, जिसे सुधारने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
इधर, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बयान दिया कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दल अपने-अपने स्तर पर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इस योजना को महागठबंधन की कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राजद ने भी इस योजना की घोषणा कर चुकी है।
