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वक्फ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सियासत तेज, एमपी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता का तीखा हमला

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अपडेटेड 12 अप्रैल 2025, 12:07 AM IST
वक्फ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सियासत तेज, एमपी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता का तीखा हमला
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बीएनटी न्यूज़

भोपाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने ममता बनर्जी के बयान को असंवैधानिक और भ्रामक करार दिया है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि वह अपने राज्य में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिया था।

इस पर एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा, “देश संविधान से चलता है, व्यक्ति के हिसाब से नहीं। यह देश अराजकता से नहीं चलता। ममता बनर्जी एक असंवैधानिक बयान दे रही हैं, जिस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है, उस पर इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। इसके बजाय उन्हें यह कहना चाहिए था कि अब वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा और जो लोग इन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनसे उसे लेकर गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।”

वहीं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि भाजपा सरकार ने तय किया है कि वह मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की जमीन नहीं लेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वह संविधान से ऊपर हो गई हैं? संविधान सबको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानती हैं तो पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं।

मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने भी ममता बनर्जी के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा, “जो बिल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका है, वह वापस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे सच्चाई स्वीकार करनी होगी।”

उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के हित में है। वक्फ बोर्ड में बड़े सुधार होंगे। लगभग 40,000 मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से 10,000 गरीब मुसलमानों द्वारा किए गए हैं, जिनकी संपत्तियां छीनी गई हैं। भाजपा 20 अप्रैल से देशभर में इस कानून की सच्चाई जनता तक पहुंचाएगी।

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