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नई दिल्ली। केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) 2025 में भाग लेंगे। रविवार को इसकी घोषणा की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार समावेशी विकास (इंक्लूसिव ग्रोथ) और परिवर्तनकारी विकास (ट्रांसफोर्मेटिव डेवलपमेंट) को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दावोस रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा।

बैंक खातों के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूशन से लेकर शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने तक, यह कुछ ऐसा है जिसे दुनिया समझना चाहती है।”

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में समावेशी विकास, सामाजिक, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा लाए गए डिजिटल परिवर्तन और समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकीकरण के तरीके को समझने के लिए उत्सुक है।”

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत की भागीदारी का उद्देश्य साझेदारी को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है।

देश इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पांच केंद्रीय मंत्रियों, तीन मुख्यमंत्रियों और कई अन्य राज्यों के मंत्रियों को भेज रहा है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, 20 जनवरी से शुरू होने वाली पांच दिवसीय बैठक में विकास को फिर से शुरू करने, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और सामाजिक और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा।

वैश्विक बैठक में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 लीडर्स भाग लेंगे।