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हरियाणा सरकार ने किया 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश, महिला सशक्तिकरण के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’

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अपडेटेड 17 मार्च 2025, 6:26 PM IST
हरियाणा सरकार ने किया 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश, महिला सशक्तिकरण के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’
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बीएनटी न्यूज़

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के 1 लाख 80 हजार 313 करोड़ रुपये से 13.70 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह बजट विधानसभा में पेश करते हुए राज्य के आर्थिक विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 53 हजार 182 रुपये हो गई है, जो 2014-15 में 1 लाख 47 हजार 382 रुपये थी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट के दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए हरियाणा की महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए प्रारंभ में 5,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अगर इस योजना को बढ़ावा देने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार उसका भी प्रबंध करेगी। सरकार इसके लिए मापदंड तैयार कर रही है और इस मुद्दे पर बजट चर्चा के दौरान और अधिक जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि विधायक शकुंतला खटक ने सुझाव दिया था कि सभी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाए, लेकिन उनका कहना था कि विधायकों को वेतन मिलता है, तो उन्हें इस योजना का लाभ लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार इस योजना के तहत महिलाओं की अधिकतम संख्या को कवर करने का प्रयास करेगी।

सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेज थपथपाई। वहीं, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मंत्री अरविंद शर्मा जलेबी लेकर आए हैं और वह अपने हाथ से विधायक रामकुमार गौतम को जरूर खिलाएं।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगभग ढाई घंटे तक बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, और महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में हरियाणा को आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य बनाना है।

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