आप सरकार ने बजट में आंकड़ों में हेराफेरी की : सुखबीर बादल
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बजट 2023-24 में आंकड़ों में हेरफेर कर एक और धोखा किया है, वास्तव में आप सरकार कर्ज बढ़ाकर और सभी मापदंडों पर खराब प्रदर्शन करके राज्य को वित्तीय बर्बादी की ओर ले जा रही है। विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अकाली दल अध्यक्ष ने राजस्व में वृद्धि के दावों को खारिज करते हुए कहा, पंजाबियों से सच्चाई छिपाने के लिए आंकड़ों को आसानी से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि राज्य का कर्ज 42,181 करोड़ रुपये बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 46.81 प्रतिशत के जीएसडीपी अनुपात के बकाया ऋण ने भी इशारा किया है कि राज्य वित्तीय दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। बादल ने आप सरकार द्वारा दिए गए राजस्व के आंकड़ों को भी उजागर किया, तथ्य यह है कि राजकोषीय घाटा 34,784 करोड़ रुपये आंका गया था, इसका मतलब यह था कि विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए आवंटित अल्प संसाधन भी जारी होने की संभावना नहीं थी।
उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा भी 12,553 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 24,588 करोड़ रुपये हो गया है। बजट 2023-24 मुख्यमंत्री भगवंत मान की पूर्ण प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, आप लोगों से किए गए सभी वादों से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह दूसरा बजट है, लेकिन अभी तक राज्य में सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।
बादल ने कहा- पुरानी पेंशन योजना के लिए पैसा आवंटित नहीं किया गया है, जिसके पुनरुद्धार की घोषणा बहुत धूमधाम से की गई थी। इसी तरह बिजली उत्पादन सहित किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया है। बादल ने मुख्यमंत्री को यह बताने के लिए भी कहा कि उनकी सरकार रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपये और भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाकर 35,000 करोड़ रुपये क्यों नहीं जुटा पाई है। आप सरकार ने रेत खनन से 135 करोड़ रुपये की मामूली कमाई की है जो खुद ही इंगित करता है कि उसने रेत माफिया को सरकारी खजाने को लूटने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा कि, आप ने समाज के सभी वर्गों को धोखा दिया है, वित्त मंत्री ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया है कि पिछले वर्ष के आवंटन का कितना हिस्सा वसूल किया गया था।
