आप विधायक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को खारिज करने के स्पीकर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी एसीबी

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है, जिसमें आप विधायक एसके बग्गा के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच की जा रही है, मंगलवार को आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

सूत्र ने बताया- पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर से विधायक बग्गा पर आप कार्यकर्ता राजू सचदेवा से अलग-अलग मौकों पर रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि, जब एसीबी, जो मामले की जांच कर रही है, ने जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, बग्गा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने के लिए स्पीकर से संपर्क किया, तो उन्होंने बग्गा को बचाने के स्पष्ट प्रयास में इसे देने से इनकार कर दिया।

9 नवंबर, 2015 को अपनी शिकायत में सचदेवा ने आरोप लगाया था कि बग्गा ने उनसे कई बार 11,000 रुपये, 21,000 रुपये और 25,000 रुपये लिए और उन्हें 2017 के एमसीडी चुनावों में आप से टिकट दिलवाने का वादा किया। इसके बाद, बग्गा ने कथित तौर पर सचदेवा से 2 लाख रुपये और फिर से 1 लाख रुपये की मांग की, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो बग्गा ने उनसे पूछा कि अगर वह इतनी खराब वित्तीय स्थिति में हैं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे।

फिर नवंबर 2015 में बग्गा ने उन्हें गांधी पार्क, न्यू गोविंदपुरा में दिवाली कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा था, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे और इसके लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी। जब बग्गा ने मांगे गए 5 लाख रुपये नहीं दिए तो बग्गा ने केजरीवाल को मुख्य अतिथि बनाने से इनकार कर दिया।

हालांकि, सचदेवा, जिन्होंने बग्गा के साथ टेलीफोन पर हुई पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया था, ने उसे केजरीवाल को सौंप दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में, सचदेवा ने ऑडियो रिकॉडिर्ंग एसीबी को दी, जिसने 9 मार्च, 2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान बग्गा और सचदेवा दोनों की आवाज के नमूने एसीबी द्वारा लिए गए और जांच के लिए एफएसएल, रोहिणी भेजे गए।

एफएसएल रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ऑडियो रिकॉडिर्ंग वास्तविक थी और बग्गा की आवाज का नमूना ऑडियो रिकॉडिर्ंग से मेल खाता था। तदनुसार, एसीबी ने 23 मार्च, 2022 को पीसी अधिनियम के तहत बग्गा पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद, मामला कानून विभाग को भेजा गया और उसने एलजी की मंजूरी लेने के बाद अध्यक्ष के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने की सलाह दी। मामले को बाद में सीवीओ के समक्ष रखा गया, जिन्होंने अपील करने के कदम की मंजूरी के लिए मामले को उपराज्यपाल के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने तदनुसार मामले में अभियोजन स्वीकृति से इनकार के खिलाफ अदालत में अपील दायर करने के लिए आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है।