बोम्मई ने पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को दी कई सौगात
बेंगलुरु, 29 जुलाई (आईएएनएस)| कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम सहित लोगों तक पहुंचने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि तीसरी कोविड लहर का सामना करने के लिए टीकाकरण उनकी प्राथमिकता होगी।
बोम्मई ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि उनके विजन के अनुसार राज्य में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, यह कृषि क्षेत्र से जुड़े परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा।
बोम्मई ने खुद मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि उनकी पूर्ण कैबिनेट का गठन होना अभी बाकी है।
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श से योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा और राज्य में पहली बार इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
संध्या सुरक्षा योजना के तहत अब तक 35.98 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये मिल चुके हैं और 1,200 रुपये और मिलेंगे। इससे सरकारी खजाने पर 862 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
विधवा पेंशन योजना के तहत राशि में 200 रुपये की वृद्धि की गई है और दिव्यांग व्यक्तियों को 200 रुपये और मिलने जा रहे हैं।
महंगाई को देखते हुए ये उपाय किए गए हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि समाज के जिस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, वह हमारी सरकार तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने पहली बैठक में नौकरशाहों के लिए ओरिएंटेशन (उन्मुखीकरण) दी। उन्होंने कहा, मैंने अतिरिक्त खर्च और भ्रष्टाचार से बचने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय, टीम वर्क और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का चलता है, वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री ने धरातल पर काम करने को लेकर सख्त संदेश दिया है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का संदेश दिया है।
उन्होंने कहा, मैंने मुख्य सचिव से फाइल क्लीयरेंस ड्राइव पर विशेष रूप से बात की है, जिसमें सरकारी विभागों में सभी फाइलों की आवाजाही की जानकारी दो दिनों में प्राप्त की जाएगी और लगभग 15 दिनों में निपटा दी जाएगी।
बोम्मई ने कहा कि कार्यक्रमों को प्रभावित किए बिना अनावश्यक खचरें में न्यूनतम 5 प्रतिशत की कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कोविड की स्थिति ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।
