नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए बीएसएफ की एयरविंग को सशक्त किया गया: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है।

अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार प्रभावित राज्यों को बिना भेदभाव के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन निर्माण आदि के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करवा रही है।

अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा के साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास मोदी सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है और सरकार इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही कई विशिष्ट योजनाएं लागू की जा रहीं हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सम्पर्क को बेहतर करने के लिये 17,462 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गयी है जिसमे से करीब 11,811 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जनजाति बहुल ब्लॉक्स में एकलव्य स्कूल खोलने को अगस्त 2019 से प्रायोरिटी एरियाज में रखा गया है और इससे पहले, 21 साल की अवधि के दौरान, स्वीकृत 142 की तुलना में 2019 के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान ही 103 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में 245 एकलव्य स्कूल को स्वीकृति दी गई है और इनमें से 121 कार्यरत हैं।

अमित शाह ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन हेतु वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में पिछले 8 वर्षों में 1258 बैंक शाखाएं तथा 1348 एटीएम खोले गये हैं। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम के स्कोप को वर्ष 2016 में 34 जि़लों से बढ़ा कर 47 जि़लों तक कर दिया गया है। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए और वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की।

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