केंद्र, राज्यों ने मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई

मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति पर बुधवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के एक सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई और तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने की।

चर्चा के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-2024 में कुल 26.14 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) मोटे अनाज की खरीद की जाएगी, जबकि अपेक्षित वितरण 22.31 एलएमटी होगा।

सम्मेलन के दौरान जिन अन्य प्रमुख विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई उनमें एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद केंद्रों की ग्रेडिंग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का प्रभावी कार्यान्वयन और शुरू से अंत तक स्मार्ट-पीडीएस योजना का कार्यान्वयन शामिल है। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कम्प्यूटरीकरण।

उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का परिवर्तन, साथ ही अंतर-राज्य वितरण में शामिल दूरी को कम करने के लिए मार्ग अनुकूलन अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना, कुछ अन्य मुद्दे थे, जो सम्मेलन में चर्चा के लिए आए।

बैठक में 35 राज्यों के 17 खाद्य मंत्री और अधिकारी तथा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सम्मेलन में दी गई एक प्रस्तुति में, केंद्र ने खाद्यान्न की खरीद प्रक्रिया के पैमाने पर प्रकाश डाला, जो खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न की घरेलू कीमतों में स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस बीच सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में राज्यों के प्रयासों की सराहना की।

मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

गोयल ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे बकाए पर अपने लंबित दावे केंद्र के पास शीघ्रता से जमा करें ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान किया जा सके।