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एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पैसे तो दिए, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार से वह बचे नहीं: मनीष सिसोदिया

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अपडेटेड 12 मार्च 2022, 1:01 PM IST
एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पैसे तो दिए, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार से वह बचे नहीं: मनीष सिसोदिया
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एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पैसे तो दिए, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार से वह बचे नहीं: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली12 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली नगर निगम चुनाव के टाले जाने पर आम आदमी पार्टी व भाजपा में लगातार जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के केजरीवाल सरकार को निगमों के 13.5 हजार करोड़ रुपये का फंड तुरंत जारी करने के बयान पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि, एमसीडी में अपने हार के डर से आयोग द्वारा चुनाव को टाले जाने की साजिश को छुपाने के लिए केंद्रीय मंत्री बेतुके बयान दे रहीं हैं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक, भाजपा में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से इतनी बौखलाहट है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेहद बेतुका और बचकाना बयान देते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव इसलिए रुकवाए है, क्योंकि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे नहीं दिये।

स्मृति ईरानी के बयान का खंडन करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली सरकार ने समय-समय पर एमसीडी को उसका बजट दिया लेकिन दिल्ली एमसीडी को भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार से खोखला बना दिया है। स्मृति ईरानी आकर देखे कि कैसे भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है।

भाजपा के नेता देश के सामने आये और बताये कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को एमसीडी चुनाव टालने के लिए सीबीआई, ईडी की धमकी दी या किसी पद का लालच दिया।

उन्होंने आगे कहा कि, स्मृति ईरानी तो स्वयं दिल्ली की है, एक बार उन्हें दिल्ली में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली में कितनी गंदगी फैला रही है और दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा है।

दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा था कि, उत्तरप्रदेश में ‘आप’ को नोटा से भी कम वोट मिला है। पंजाब छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में आम आदमी पार्टी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। साथ ही उत्तराखंड में आप के 55 उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे। इसके बाद भी उन्हें गलतफहमी है कि उनके पक्ष में बड़ी लहर चल रही है।

इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार ने निगमों के 13.5 हजार करोड़ रुपये रोककर रखे जिससे निगमों को अपने कार्य संचालन में परेशानी हो रही है।

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