कॉलेजों के प्राचार्यों और कर्मचारियों को डरा-धमका रही है दिल्ली सरकार : डूटा

नई दिल्ली, 9 नवंबर (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों के शिक्षक बीते कई महीनों से वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर इन कालेजों के प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। डूटा ने कहा कि दिल्ली सरकार का उच्च शिक्षा निदेशालय अपने शासन के तहत 12 कॉलेजों के प्राचार्यों और कर्मचारियों को डरा-धमका रहा है। डूटा इसके लिए दिल्ली सरकार की निंदा करता है।

डूटा ने कहा कि उचित शासन सुनिश्चित करने के लिए समय पर अनुदान जारी करने की अपनी जिम्मेदारी में बुरी तरह विफल होने के बाद, अब उच्च शिक्षा निदेशालय प्राचार्यों और कर्मचारियों की ओर से गलत काम करने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा निदेशालय के इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा इन कालेजों के लिए नियमानुसार चार किश्तों में अनुदान जारी किया जाता है।

डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कुलपति को लिखा गया पत्र घातक है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो यह आश्चर्य की बात है कि दिल्ली सरकार को सीसीएस नियमों के दायरे की जानकारी नहीं है जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्राचार्यों पर लागू नहीं होते हैं।

उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों के लिए वित्त पोषण सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और यूजीसी और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित हैं, न कि सहायता के पैटर्न द्वारा। यह समझौता दिल्ली सरकार इन 12 कॉलेजों पर थोपने की कोशिश कर रही है, जिसका शिक्षकों और प्राचार्यों ने विरोध किया है।

डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि सहायता के पैटर्न के तहत, सरकार मूल रूप से कॉलेजों को छात्रों के धन से भुगतान करने और स्वयं धन उत्पन्न करने के लिए मजबूर कर शासन के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। इसके अलावा, यह आरोप कि प्रधानाचार्य, शिक्षकों को विरोध के लिए उकसा रहे हैं और कुलपति से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कह रहे हैं, निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि असली मुद्दे से गुमराह करने का यह एक और प्रयास है कि दिल्ली सरकार समय पर फंड नहीं दे रही है और कई कॉलेजों में कर्मचारी कई महीनों से बिना वेतन के हैं।

डूटा ने कहा कि इस पत्र पर विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया भी उतनी ही चौंकाने वाली है क्योंकि डूटा ने नए कुलपति का ध्यान इस गहरे संकट की ओर खींचा था और उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बजाय, विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक आचार संहिता का हवाला दिया है, जिससे कर्मचारियों पर गलत आरोप लगाया गया है।