अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए ममता, उद्धव, शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र जाएंगे। इन मुलाकातों के दौरान अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ इन पार्टियों से समर्थन मांगेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष को एकजुट होकर हमें केंद्र की भाजपा सरकार के इस तानाशाही अध्यादेश को संसद में हराना होगा। अगर राज्यसभा में यह बिल हार गया तो वो 2024 का सेमी फाइनल होगा और पूरे देश में संदेश चला जाएगा कि 2024 में भाजपा की सरकार जा रही है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 23 मई को मैं कोलकाता जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलूंगा। वहां हमारी मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी। इसके बाद मैं एक-एक कर पूरे देश के अंदर सभी पार्टियों के अध्यक्ष से मिलने के लिए जाउंगा। मैंने सीएम नीतीश कुमार से भी निवेदन किया है कि वे भी सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करें। मैं हर राज्य में जाकर एक-एक विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और राज्यसभा में जब ये बिल आए, तो इसे हराने के लिए सबसे अपील करूंगा। केजरीवाल 24 मई को मुम्बई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और 25 मई को मुम्बई में ही शरद पवार से मिलेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सारी शक्तियां दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया है और सारी ताकत एलजी को दी है कि अब एलजी ही दिल्ली चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्व सम्मति से यह फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने पलट दिया है जो संविधान के खिलाफ है।

वहीं, रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने को लेकर थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग व विजिलेंस विभाग की शक्तियां दे दी थी, जिसे केंद्र ने अध्यादेश के जरिए वापस छीन लिया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से केंद्र सरकार के अध्यादेश के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से समर्थन व्यक्त किया है कि वो हमारे और दिल्ली के लोगों के साथ हैं।