अब राजस्थान में अनाथ बच्चों पर सियासत

जयपुर, 20 जून (बीएनटी न्यूज़)| राजस्थान में इन दिनों राजनीति अनाथ बच्चों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड के कारण अनाथ बच्चों के लिए घोषित पैकेज की आलोचना की और राजस्थान सरकार द्वारा घोषित पैकेज की प्रशंसा की।

इस बीच, राज्यसभा भाजपा सांसद किरोरीलाल मीणा ने शनिवार को 30 अनाथ बच्चों और उनके परिवारों के साथ मुख्यमंत्री आवास के पास धरना देकर सभी को चौंका दिया और उनके लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित आर्थिक पैकेज की मांग की।

उनका धरना एक दिन बाद हुआ, जब गहलोत ने कहा कि कोविड-19 में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए केंद्र के कल्याणकारी उपाय ‘दोषपूर्ण’ हैं और उन्होंने संशोधन की मांग की, क्योंकि ये तत्काल राहत देने वाले उपाय नहीं हैं।

गहलोत ने यह भी दावा किया कि केंद्र ने उन महिलाओं की मदद के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की, जिनके पतियों ने कोविड के कारण दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि केंद्र के पैकेज ने तत्काल राहत प्रदान नहीं की, जो कि उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया। भारत सरकार का पैकेज दोषपूर्ण है और इसके बारे में भ्रम है। सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी एक बच्चे के 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद। कौन जानता है कि 18 साल बाद कौन कहां होगा? पैकेज का मतलब तत्काल मदद है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, वह इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री से बात करेंगे।

उनकी आलोचना के एक दिन बाद, राज्यसभा सांसद मीणा ने मांग की कि राजस्थान में अनाथ बच्चों को एक-एक लाख रुपये, मुफ्त कॉलेज शिक्षा और वयस्क होने तक 7,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजन और राशन से संबंधित उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि अगर अनाथ बच्चे स्कूल में हैं तो उन्हें सालाना 25,000 रुपये एक बार में दिए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री आवास पर मीणा के विरोध ने सुरक्षा तंत्र को चौंका दिया, क्योंकि न तो खुफिया अधिकारियों और न ही सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी थी।

राजस्थान सरकार ने उन बच्चों को एक लाख रुपये की तत्काल राहत देने की घोषणा की थी, जिनके माता-पिता कोविड से मर गए और महिलाएं, जो महामारी के दौरान विधवा हो गईं। इसके अतिरिक्त, इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि विधवाओं को 1,500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।

मीणा ने राज्य में अन्य अनाथ बच्चों के लिए भी इसी तरह के पैकेज की मांग की। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खरियावास मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मीणा से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मीणा ने अंतत: विरोध समाप्त कर दिया।