बेंगलुरु कोर्ट ने जयललिता के परिजनों की जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की याचिका खारिज की
बेंगलुरु की एक अदालत ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे.जयललिता की भतीजी और भतीजे की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की गई थी।
ये संपत्तियां 2004 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई थीं।
बुधवार को जे. दीपक और जे. दीपा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश एच.ए. मोहन ने कहा कि “सभी संपत्तियां अवैध तरीकों से अर्जित की गईं और इसलिए जब्त करने का आदेश दिया गया। ये संपत्तियां केवल सरकार के पास जाएंगी, याचिकाकर्ताओं के पास नहीं।”
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जयललिता की मौत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हो गई थी और तर्क दिया कि मामले के संबंध में परिहार का आदेश उन्हें क्लीन चिट है। उन्होंने दलील दी कि वे कानूनी उत्तराधिकारी हैं और संपत्ति पाने के हकदार हैं।
हालांकि, पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सजा के हिस्से के संबंध में आरोपियों के खिलाफ मामले को खत्म करने का आदेश दिया है, न कि संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के साथ। हालांकि आवेदकों को जयललिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत वे जब्ती के तहत संपत्ति प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दर्ज आय से अधिक मामले में 2017 में तत्कालीन एआईएडीएमके महासचिव और उनकी सहयोगी शशिकला नटराजन को दोषी ठहराया था। फैसले ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जयललिता और शशिकला को बरी कर दिया गया था।
