दिल्ली सरकार ने पैरोल के दौरान कैदियों के लिए पुलिस दल पर खर्च को लेकर हाईकोर्ट से निर्देश मांगा

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से निर्देश मांगा है कि कई हफ्तों के लिए पैरोल पर बंद कैदियों को प्रदान किए गए पुलिस दल का खर्च कौन वहन करेगा। जेल अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देश मांगने के लिए एक आवेदन दायर करने के बाद एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दो आरोपियों को दो सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी। कैदियों की निगरानी के लिए तैनात पुलिस दल की यात्रा, भोजन और अन्य खर्च वहन करने के लिए निर्देश मांगा गया है।

दो अंडरट्रायल कैदियों, राहुल गौड़ और उनकी पत्नी नवनीत कौर – एक रियल एस्टेट कंपनी के अध्यक्ष के बेटे और बहू को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रतिनियुक्त एस्कॉर्ट स्टाफ के वेतन के लिए 10,64,055 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, युगल द्वारा फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद सत्र अदालत ने आदेश को पलट दिया था। बाद में सरकार ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट में जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने अधिकारियों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा है, उसकी वैधता की जांच की है और सेशन कोर्ट के अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द कर दिया है।

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित साहनी ने कहा कि इस याचिका में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है कि क्या एक दोषी/अभियुक्त, जिसने कई हफ्तों के लिए हिरासत पैरोल का लाभ उठाया है, को हिरासत पैरोल या इस तरह के पारिश्रमिक की अवधि के दौरान एस्कॉर्टिग गार्ड के पारिश्रमिक का खर्च वहन करना होगा। एस्कॉर्टिग गार्डो का खर्च राज्य के खजाने से वहन किया जाता है।

साहनी ने कहा, “इस मामले पर व्यापक विचार की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली जेल नियम, 2018 के अनुसार, विचाराधीन कैदियों की ओर से हिरासत पैरोल के लिए प्रार्थना पर जिला अदालतों द्वारा छह घंटे की सामान्य निर्धारित अवधि के बाद विचार किया जाता है। कई हफ्तों या महीनों के लिए पैरोल पर बंद कैदियों के साथ तैनात पार्टी/कर्मचारी पर खर्च राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ है।”