गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘हाईकोर्ट के स्थगनादेश से अवैध धर्मातरण के खिलाफ 2003 के कानून के प्रावधान विफल’

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके 2003 के कानून, जिसे 2021 में मजबूत किया गया था, में यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां शामिल हैं कि एक धर्म को छोड़ने और दूसरे को अपनाने की प्रक्रिया वास्तविक, स्वैच्छिक और प्रामाणिक है। गुजरात सरकार ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। इस अधिकार में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है।

गुजरात सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि 2003 का अधिनियम (गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003) एक वैध रूप से गठित कानून है और विशेष रूप से, 2003 के अधिनियम की धारा 5 का प्रावधान, जो पिछले 18 वर्षो से है और इस प्रकार कानून का एक वैध प्रावधान है, ताकि 2003 के अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो सहित समाज के कमजोर वर्गो के पोषित अधिकारों की रक्षा करके गुजरात राज्य के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

राज्य सरकार ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2003 के अधिनियम की धारा 5 के संचालन पर रोक लगा दी, जो वास्तव में एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। राज्य सरकार ने कहा कि 19 अगस्त, 2021 और 26 अगस्त, 2021 को उच्च न्यायालय के आदेशों पर कानून के प्रावधानों पर रोक लगा दी गई थी, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बिना जबरदस्ती या प्रलोभन या धोखाधड़ी के विवाह किया जाता है।

इसमें कहा गया है कि साथ ही पूर्व अनुमति लेने की कवायद भी जबरन धर्मातरण को रोकती है और देश के सभी नागरिकों को गारंटीकृत ‘अंतरात्मा की स्वतंत्रता’ की रक्षा करती है। इसमें निर्धारित कदम यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां हैं कि एक धर्म को त्यागने और दूसरे धर्म को अपनाने की प्रक्रिया वास्तविक, स्वैच्छिक और प्रामाणिक है और साथ ही, किसी भी बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी के साधनों से मुक्त है।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर आई है, जो धोखे, धमकाने, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। 14 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन का मामला एक ‘बहुत गंभीर मुद्दा’ है और नागरिकों के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि 2003 के अधिनियम की धारा 5 के संचालन पर रोक लगाने से अधिनियम का पूरा उद्देश्य प्रभावी रूप से विफल हो गया। इसमें कहा गया है कि 2003 के कानून को मजबूत करने के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 पारित किया गया था।