राजकोष को भारी वित्तीय नुकसान हुआ: दिल्ली आबकारी नीति पर रिपोर्ट

नई दिल्ली, 08 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच रिपोर्ट मंत्री और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों से संबंधित है, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। एलजी कार्यालय के एक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि विदेशी शराब के मामले में आयात पास शुल्क और लाभ मार्जिन के रिकवरी, ड्राई दिनों की संख्या में कमी और आबकारी नीति के अवैध विस्तार के संबंध में जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष भी भारी राजस्व अर्जित करने की कहानी के बारे में सरकार के झूठ को उजागर किया है।

सूत्र ने बताया कि विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों ने विदेशी शराब की दरों की गणना के फार्मूले को संशोधित करने और बीयर पर 50 रुपये प्रति केस आयात पास शुल्क हटाने का आदेश दिनांक 31-08-2021 को जारी करने से पहले न तो मंत्री परिषद की मंजूरी ली और न ही एलजी की राय।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि थोक मूल्य में इस तरह की कमी करने से बीयर और विदेशी शराब की खुदरा लाइसेंस (एल7जेड) की इनपुट लागत कम हो गई।

वित्त विभाग ने नोट दिनांक 28-10-2021 द्वारा प्रस्तावित किया कि आबकारी विभाग उचित निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के समक्ष सरकार के उत्पाद राजस्व पर प्रभाव, एमआरपी पर प्रभाव, थोक व्यापारी के लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेता के लाभ मार्जिन के संबंध में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकता है।

सूत्र ने कहा, “हालांकि, 01.11.2021 को उपमुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दर्ज किया कि, आबकारी विभाग का प्रस्ताव उचित है और तदनुसार अनुमोदित है। अनुसमर्थन बाद में जीओएम और कैबिनेट द्वारा किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा, “यदि बीयर और विदेशी शराब की कम लागत के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों के ऐसे वित्तीय निहितार्थ बोलीदाताओं के पास उपलब्ध होते (इस प्रकार उनकी इनपुट लागत कम हो जाती), तो वे सरकार को देय उच्च लाइसेंस शुल्क का हवाला देते।”

कैलेंडर वर्ष 2021 में ड्राई दिनों की संख्या को 21 दिनों से घटाकर 2022 में 3 दिन करने के संबंध में, जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि “यह देखा गया है कि विभाग ने मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना और एलजी की राय लिए बिना, कैलेंडर वर्ष 2021 में 21 दिनों से 2022 में 03 दिनों तक ड्राइ डे की संख्या कम कर दी है।”

रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में आबकारी विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त ने पड़ोसी राज्यों के बाद ड्राइ डे की संख्या को घटाकर तीन करने का प्रस्ताव दिया था।

स्रोत के अनुसार रिपोर्ट का उल्लेख किया गया कि, “यह देखा गया है कि ड्राई दिनों की संख्या में कमी के प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री द्वारा 11.12.2015 को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था, हालांकि, इस बार उनके द्वारा 06.01.2021 को बिना मंत्रिपरिषद की स्वीकृति लिए भी अनुमोदित कर दिया गया था।”

हालांकि, जैसा कि दिल्ली आबकारी नीति के पुराने शासन में लौटने के लिए तैयार है, 21 ड्राई दिनों जैसे पिछले मानदंड वापस आने की संभावना है।

स्रोत ने दावा किया, तीसरा, एल7जेड लाइसेंस का विस्तार करते समय, मंत्रिपरिषद से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया और एलजी की राय नहीं ली गई।