‘विनम्र व्यवहार वाले जज’: मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने पारित किए अहम फैसले, शुरू की लाइव स्ट्रीमिंग

नई दिल्ली, 09 नवंबर (बीएनटी न्यूज़)| भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और कई अहम फैसले दिए। 8 नवंबर को कार्यालय में मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का आखिरी दिन था।

सोमवार को अपने अंतिम कार्य दिवस पर, मुख्य न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 बहुमत के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के अल्पसंख्यक ²ष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति भट, जिन्होंने अपने लिए और मुख्य न्यायाधीश ललित की ओर से निर्णय लिखा था, ने कहा: मुझे 103 वें संशोधन की वैधता पर बहुमत की राय से व्यक्त विचारों से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है..क्योंकि मुझे लगता है- निम्नलिखित राय में विस्तृत रूप से कारण बताए गए हैं- कि इस अदालत ने गणतंत्र के सात दशकों में पहली बार, एक स्पष्ट रूप से बहिष्करण और भेदभावपूर्ण सिद्धांत को मंजूरी दी है। हमारा संविधान बहिष्कार की भाषा नहीं बोलता है। जस्टिस भट ने एससी, एसटी और ओबीसी के बीच गरीबों को बाहर करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा को असंवैधानिक करार दिया।

3 नवंबर को, मुख्य न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक के लिए दिसंबर 2000 के लाल किले पर हमले के लिए मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था। इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश वकीलों के बीच अपने विनम्र व्यवहार के लिए बहुत लोकप्रिय थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित उनकी विदाई में बड़ी संख्या में वकील एकत्र हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ललित ने 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं, विमुद्रीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाएं आदि शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को भी जमानत दे दी। अक्टूबर 2020 में, कप्पन को यूपी के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी।

9 नवंबर, 1957 को जन्मे, सीजेआई ललित न्यायपालिका के दूसरे प्रमुख थे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की बेंच में पदोन्नत किया गया था। 13 अगस्त 2014 को, न्यायमूर्ति ललित को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 27 अगस्त, 2022 को उन्होंने 49वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। हालांकि, वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चार रिक्त पदों को नहीं भर सके, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई ललित ने किया था और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, अब्दुल नजीर और केएम जोसेफ शामिल थे। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर 9 अक्टूबर को अपलोड किए गए एक संयुक्त बयान में कहा गया है: सीजेआई द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सहमति थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने सकुर्लेशन से जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।

कॉलेजियम के सभी सदस्यों द्वारा जारी बयान में कहा गया- ऐसी स्थिति में आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में अधूरे काम को बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता है। 30 सितंबर की बैठक को खारिज किया जाता है। 7 अक्टूबर को केंद्रीय कानून मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सीजेआई से अनुरोध किया गया था कि वह 9 नवंबर से सीजेआई का पद संभालने के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करें।

शीर्ष अदालत में वर्तमान में 34 की स्वीकृत शक्ति पर 28 न्यायाधीश हैं।