मणिपुर हिंसा : बैंक ऋण की चुकौती में 12 महीने की राहत

मणिपुर में दो महीने से अधिक समय से चली आ रही जातीय हिंसा के मद्देनजर बैंक मौजूदा ऋणों के पुनर्निर्धारण के माध्यम से राहत उपाय प्रदान करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यहां कहा कि तदनुसार, बैंकों को स्थगन अवधि को 12 महीने तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

मणिपुर संस्थागत वित्त विभाग के निदेशक अन्ना अरंबम ने कहा कि हाल ही में एक विशेष राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंक सभी ऋण उधारकर्ताओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा ऋणों के पुनर्निर्धारण और नए ऋणों को मंजूरी देकर राहत उपाय प्रदान करेंगे। कृषि, एमएसएमई और अन्य खुदरा ऋण।

उन्होंने कहा कि बैंकों को पुनर्वास, पुनर्गठन उपायों के कार्यान्वयन की तारीख से स्थगन अवधि को 12 महीने तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और पी-सेगमेंट (व्यक्तिगत/पेंशन/वाहन/आवास ऋण आदि) के तहत खुदरा ऋणों के लिए ईएमआई पुनर्भुगतान किया जा सकता है। 12 महीने के लिए टाल दिया जाए।

अधिकारी ने कहा, वे उधारकर्ता, जिनकी पुनर्भुगतान क्षमता आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित आर्थिक संपत्तियों की हानि/क्षति के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, वे स्थगन और अन्य पुनर्वास और पुनर्गठन उपायों का लाभ उठाने के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं।

मणिपुर सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि राहत उपाय आरबीआई (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) दिशानिर्देश, 2018 के तहत उठाए जा सकते हैं।

अरंबम ने कहा कि मुख्य सचिव विनीत जोशी ने बैंक शाखाएं खोलने की भी समीक्षा की।

मणिपुर में कुल 241 बैंक शाखाओं में से 6 जुलाई तक 218 शाखाएं खुल चुकी हैं।

शेष 23 शाखाओं को जल्द से जल्द फिर से खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

396 एटीएम में से 320 काम कर रहे हैं। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का अनुरोध किया गया कि शेष 70 एटीएम भी चालू हो जाएं।

अधिकारी ने कहा, सरकार ने बैंकों को हर संभव सहायता देने की अपनी तत्परता से अवगत कराया है।