सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई के इशारे पर कोर्ट की सुनवाई को फिल्माने की आरोपी महिला को जमानत दी

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध रखने वाली एक महिला को जमानत दे दी और वह इंदौर की एक अदालत की कार्यवाही का फिल्मांकन करने के लिए 28 जनवरी से सलाखों के पीछे है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष कहा कि अगर लॉ इंटर्न सोनू मंसूरी को जमानत दी जाती है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे।

पुलिस के अनुसार, महिला के कथित तौर पर पीएफआई से संबंध थे और उसने प्रतिबंधित समूह के इशारे पर इंदौर में अदालती कार्यवाही को फिल्माया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा : पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखने के बाद हम याचिकाकर्ता संख्या 2 – सोनू मंसूरी को जेल से रिहा करने के इच्छुक हैं।

आदेश में कहा गया, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर तत्काल जेल से रिहा किया जाएगा। इस आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से सूचित किया जाए। अंतरिम अंतरिम तदनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

पुलिस ने दावा किया था कि मंसूरी ने बजरंग दल की नेता तनु शर्मा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती कार्यवाही को फिल्माया था।