जॉब और एडमिशन में ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 नवंबर को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 06 नवंबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व्यक्तियों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला हैं। पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में मैराथन सुनवाई लगभग सात दिनों तक चली, जहां याचिकाकर्ताओं और (तत्कालीन) अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटे का बचाव किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी विद्वान डॉ. जी मोहन गोपाल ने तर्क दिया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग एक श्रेणी है, जो सभी श्रेणियों को पिछड़े वर्गों के रूप में एकजुट करती है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर। उन्होंने तर्क दिया कि वर्गों का विभाजन, आरक्षण देने के लिए एक पूवार्पेक्षा के रूप में आगे बढ़ने की गुणवत्ता संविधान के मूल ढांचे का विरोध करती है।

इससे पहले गोपाल ने तर्क दिया था कि 103वां संशोधन संविधान के साथ धोखा है और जमीनी हकीकत यह है कि यह देश को जाति के आधार पर बांट रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन सामाजिक न्याय की संवैधानिक ²ष्टि पर हमला है और उनके राज्य में, जो केरल है, उन्हें यह कहते हुए खुशी नहीं है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए एक आदेश जारी किया और शीर्षक ‘जाति’ था और वह सभी देश की सबसे विशेषाधिकार प्राप्त जातियां थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण प्रदान करने के प्रावधानों को सक्षम कर रहा हैं जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई हैं। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा हासिल की जाने वाली वास्तविक समानता को समाप्त और नष्ट कर देता है और समाज में एससी/एसटी/ओबीसी को पूर्व-संविधान स्थिति में वापस ले जाता है।

एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि केंद्र ने आरक्षण और गरीबी के बीच गठजोड़ प्रदान नहीं किया। एक अन्य वकील ने वर्गों के विभाजन के खिलाफ तर्क दिया और कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा सही थी और इसका उल्लंघन करना मूल संरचना का एक चौंकाने वाला उल्लंघन होगा।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया था कि एससी और एसटी को सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से लाभ दिया गया है- सरकारी नौकरियों, विधायिका, पंचायत और नगर पालिकाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है- और ईडब्ल्यूएस कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने 103वें संविधान संशोधन का बचाव किया।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा 50 प्रतिशत कोटा में खलल डाले बिना दिया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए है। एजी ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी सहित पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं, और सामान्य श्रेणी में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं, जो बेहद गरीब थे। एजी ने तर्क दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी कोटा पिछड़ेपन का स्व-निहित वर्ग है और ईडब्ल्यूएस कोटा अलग है।