सुप्रीम कोर्ट धर्मातरित दलितों के आरक्षण संबंधी याचिका पर जनवरी में विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को नियुक्त किए जाने की बात कहने के बाद वह जनवरी में ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों को आरक्षण का लाभ देने की याचिका पर विचार करेगा। के.जी. बालकृष्णन दावों की जांच के लिए एक आयोग का नेतृत्व करेंगे। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि केंद्र ने 2007 के न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, जिसमें दलितों को ईसाई और इस्लाम में मान्यता देने की सिफारिश की गई थी और साथ ही आयोग की रिपोर्ट ‘त्रुटिपूर्ण’ थी।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से असंवैधानिक है और हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में दलितों को आरक्षण के लिए शामिल किया गया था, लेकिन अन्य को नहीं। भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग पहले ही कह चुका है कि यह भेदभावपूर्ण है।

पीठ में शामिल जस्टिस अभय एस. ओका और विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत पहले इस पर विचार करेगी कि क्या उसे पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए या उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मुद्दे का फैसला करना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश संजय हेगड़े ने भूषण की याचिका का समर्थन किया। हालांकि, मेहता ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति का एक सदस्य, यदि ईसाई धर्म अपनाता है, तो इस धारणा पर एक नया नाम, पहचान और शीर्षक मान लेता है कि वह अधिक स्वीकार्य हो जाएगा।

पीठ ने कहा कि यह इस आधार पर होना चाहिए कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का हिस्सा थी। मेहता ने आगे कहा कि इस साल अक्टूबर में केंद्र ने इस मुद्दे की जांच के लिए सीजेआई बालकृष्णन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, क्योंकि इसने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। वहीं, भूषण ने दावों की जांच के लिए एक नए आयोग के संदर्भ में कहा कि इससे मामले के फैसले में और देरी होगी।

पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता वाले आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन और प्रोफेसर सुषमा यादव (सदस्य, यूजीसी) भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के होने का दावा करते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जनवरी 2023 में इस मामले की सुनवाई करेगी और जांच करेगी कि उसे न्यायमूर्ति बालकृष्णन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए या उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने नवंबर में अपने लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे अस्पृश्यता से पीड़ित नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने 30 अगस्त को केंद्र से ‘दलित ईसाइयों की राष्ट्रीय परिषद’ और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।

सरकार ने आगे कहा कि अनुसूचित जातियों के लोगों का इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के कारणों में से एक है अस्पृश्यता की दमनकारी व्यवस्था, जिससे वे बाहर आना चाहते हैं। छुआछूत का एक सामाजिक कलंक है, जो ईसाई या इस्लाम में प्रचलित नहीं है।