भारत को सालाना 1,000 से अधिक पायलटों की जरूरत है, पर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है कमी

उड्डयन क्षेत्र में विकास को देखते हुए उम्मीद है कि भारत को अगले पांच वर्षो में प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक पायलटों की जरूरत होगी। हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में प्रशिक्षित पायलट तैयार करने के लिए पर्याप्त पायलट प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का अभाव है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान जारी किए गए कमर्शियल पायलट लाइसेंस की संख्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान कुल 744 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए गए, जो वर्ष 2020 में घटकर 578 रह गए। हालांकि, वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 862 हो गई। एक वरिष्ठ पायलट ने कहा, पायलटों की मांग बढ़ने वाली है। हर साल लगभग 200 सेवानिवृत्ति की उम्मीद है..लेकिन, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस समय बड़ी संख्या में पायलट दूसरे देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहां आने के बाद उन्हें नियामक द्वारा सीपीएल जारी करने के लिए दिन-रात और क्रॉस कंट्री समेत 20 घंटे की उड़ान से गुजरना पड़ता है। सीपीएल जारी करने में भी कुछ समय लगता है।

उन्होंने कहा, सरकार ने पहल की है, लेकिन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों में उचित बुनियादी ढांचे की कमी देखी गई है। एफटीओ की निगरानी और ऑडिट होनी चाहिए।

जबकि सरकार ने कहा है कि भारत में पायलटों की कोई कमी नहीं है, इसने कुछ प्रकार के विमानों पर कमांडरों की मामूली कमी को स्वीकार किया है और इसे विदेशी पायलटों का उपयोग करके विदेशी विमान चालक दल अस्थायी प्राधिकरण (एफएटीए) जारी करके प्रबंधित किया जा रहा है। 30 जून, 2022 तक भारत में 82 एफएटीए-धारक थे, भारत में एयरलाइंस के साथ कार्यरत 9,000 से अधिक पायलटों की तुलना में, 28 जुलाई, 2022 को संसद में एक जवाब में कहा गया।

हाल ही में, एयर इंडिया ने प्लेसमेंट फर्म के माध्यम से बोइंग 777 बेड़े पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पायलटों को नियुक्त करने की योजना बनाई और इन पायलटों को बेहतर वेतन, आकर्षक शर्तो और उदार लाभ की पेशकश की जा रही है। हालांकि, कई वरिष्ठ भारतीय पायलटों ने इस कदम को एक अजीब पहल करार दिया, जब भारत के पास पहले से ही बोइंग 777 के लिए कुशल और अनुभवी पायलट हैं।

अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई पहल की हैं। 2020 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति लेकर आया। 2021 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, एएआई ने बेलागवी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबारी (असम) में पांच हवाईअड्डों पर नौ एफटीओ स्लॉट प्रदान किए। 30 जून 2022 तक, इनमें से चार एफटीओ चालू हैं, एक-एक जलगांव और लीलाबाड़ी में, और दो कलबुर्गी में। जून 2022 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भावनगर (गुजरात), हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), किशनगढ़ (राजस्थान) और सलेम (तमिलनाडु) जैसे पांच हवाईअड्डों पर एएआई द्वारा छह और एफटीओ स्लॉट प्रदान किए गए।

परिवहन और पर्यटन पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में नई पहलों पर ध्यान देते हुए कहा, समिति मंत्रालय की नई पहलों का समर्थन करती है, क्योंकि यह राय है कि देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अपेक्षित वृद्धि के साथ, प्रशिक्षित पायलटों की मांग बढ़ेगी। इसलिए मंत्रालय को एफटीओ की जरूरत के लिए तैयार होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से एफटीओ की स्थापना करनी चाहिए।

अधिक एफटीओ की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, समिति यह भी सिफारिश करती है कि आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे लड़के और लड़कियां पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं।