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लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में छात्रावासों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बड़े कदम उठा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेशभर के छात्रावासों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं को जोड़ रही है।

इसी कड़ी में प्रदेश के 8 जिलों के 15 छात्रावासों के कायाकल्प के लिए सरकार ने करीब 8 करोड़ की धनराशि जारी की है। इन छात्रावासों की बिल्डिंग के कायाकल्प के साथ इसमें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे वे शिक्षा पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, छात्रावासों में भोजन, स्वच्छ जल आपूर्ति, पुस्तकालय, वाई-फाई और खेलकूद जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है।

योगी सरकार छात्रावासों में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर खानपान और मूलभूत ढांचे के विस्तार पर जोर दे रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य में 15 छात्रावास पुराने और जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें नए रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट के रूप में 8 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

इसके तहत सभी छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय और नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके।

योगी सरकार प्रदेश के 8 जिलों में जर्जर 15 छात्रावासों के भवनों और यहां मिलने वाली सुविधाओं को अपग्रेड कर रही है। इसमें गाजीपुर के 4, कानपुर नगर के 3, अयोध्या के 2 और सुल्तानपुर के 2 छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा संतकबीर नगर, चंदौली, कन्नौज, कौशाम्बी के एक-एक छात्रावासों का कायाकल्प किया जा रहा है।

प्रदेश में सरकार 261 छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिनमें 178 छात्रावास बालकों और 83 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इन छात्रावासों में निःशुल्क सुविधाओं का लाभ पाकर हजारों विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने की ओर अग्रसर हैं। यह पहल वंचित और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास है।

समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन छात्रावासों से 8,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनके संचालन पर अब तक सरकार लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पिछली वित्तीय वर्षों में भी सरकार ने विद्यार्थियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2022-23 में 9,000 विद्यार्थियों के लिए करीब 27 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2023-24 में 8,500 विद्यार्थियों पर यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपये से अधिक था।

योगी सरकार शिक्षा और छात्र कल्याण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। प्रदेश के छात्रों को उत्तम शिक्षा और बेहतरीन वातावरण देना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण छात्रावासों के सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा, जो दूर-दराज से आकर इन छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं। अब वे बेहतर सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।