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मुरादाबाद। भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। कट्टरपंथियों से मस्जिदों को मुक्त किया जाना चाहिए।

भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि 78 फीसदी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वहीं, संत समाज की तरफ से मांग आ रही है कि वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए। यह भी देखा जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने 15-20 सालों से मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जब कोई राष्ट्रभक्त और समाजसेवी इसके खिलाफ आवाज उठाता है और कट्टरपंथियों को हटाने की मांग करता है, तो सरकारी तंत्र में बैठे लोग सहयोग करते हैं, जो कट्टरपंथियों का सहयोग कर रहे हैं। मैं देश और प्रदेश की सरकार से कार्रवाई और कट्टरपंथियों से मस्जिदों को मुक्त कराने की मांग करता हूं।

‘वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम-2024 विधेयक’ के संबंध में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने देश के कई जगहों पर जाकर रायशुमारी की है। जेपीसी का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के संबंध में संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा करना है, ताकि सभी वर्गों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके।

लखनऊ में मंगलवार को जेपीसी की बैठक के बाद अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया को बताया कि संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 के हर नियम पर समिति अपना मत देगी। जहां किसी सदस्य के मत अलग होंगे, उसे भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए यह कानून लाया जा रहा है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि लखनऊ में मंगलवार को समिति की आखिरी बैठक थी। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विभिन्न राज्यों में बैठक की जा चुकी है।