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अहमदाबाद। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। गुजरात सरकार ने 3,70,250 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

इस बजट में सूरत समेत आसपास के छह जिलों को सूरत इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि ‘विकसित गुजरात 2047’ विजन के लिए पांच साल में 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य में दो हाईस्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें से एक का नाम ‘नमो शक्ति एक्सप्रेस’ होगा। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार राज्य की सीमाओं के 79 स्थलों पर 411 सीसीटीवी भी लगाएगी।

कनुभाई देसाई ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मेशन की स्थापना की है, जो ‘विकसित गुजरात 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाओं पर काम करेगा। सरकार ने छह ग्रोथ हब बनाने की घोषणा की है। राज्य में दो हाईस्पीड कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, जिनसे पीपावाव, राजकोट, सोमनाथ, द्वारका को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने के ऐलान किया है। इसके साथ ही, शहरी विकास के बजट में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। शहरी निर्माण विभाग के लिए इस वर्ष 30,325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के अनुसार, राज्य में स्टार्टअप के लिए इस साल 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, सेवा और व्यापार को बढ़ावा देने, कुटीर उद्योगों में स्व-रोजगार के लिए वाजपेयी बैंकेबल योजना में 480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब इस क्षेत्र में काम करने वालों को 25 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। इसके तहत 3.75 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि न्याय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के लिए 2,654 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पोषण सुधा योजना के तहत आदिवासी बहुल 14 जिलों में गर्भवती और नवजात माताओं को दिन में एक बार गरम खाना, फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की गोली उपलब्ध कराने के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि खाद, बीज और दवाओं के लिए 1,612 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुजरात में आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए सरकार ने पांच वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया था। इसके तहत 2021-22 से मार्च 2025 तक 69,882 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है, जबकि इस बार बजट में 30,121 करोड़ रुपये के ऐलान किया गया है।

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सदन के अन्य सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश कर मौन श्रद्धांजलि दी।

इसके साथ ही, कांग्रेस विधायकों ने अमेरिका से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को निर्वासित करने के मुद्दे को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने कहा कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों का अपमान किया, लेकिन केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।