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मुंबई। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लगभग 40 हजार जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

दरअसल, यह सभी 40 हजार जन्म प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्वारा गैरकानूनी तरीके से जारी किए गए थे, जिनके पास इसे जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में वर्ष 2024 में हुआ, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने लगभग 40 हजार लोगों को गैर कानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए।

सोमैया ने आगे कहा कि इन प्रमाण पत्रों में अकोला जिला, अमरावती जिला, नागपुर जिला और मालेगांव भी शामिल है। आज महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल अवैध तरीके से पैदा हुए प्रमाणपत्रों का निस्तारण होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।