दिल्ली सरकार ने फिल्म पॉलिसी-2022 को दी मंजूरी
नई दिल्ली, 25 फ़रवरी (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली को दुनियाभर में फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी देकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022, राज्य में पर्यटन आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगी। दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। साथ ही दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्डस भी शुरू किया जाएगा, जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।
पॉलिसी के बारे में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, यह एक प्रगतिशील पॉलिसी है जिसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और लोगों में गर्व की भावना पैदा करने में मदद करने के लिए ग्लोबल लेवल पर फिल्म प्रमोशन और टूरिज्म पॉलिसी को स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है।
दिल्ली सरकार ई-फिल्म क्लेअरेंस पोर्टल भी स्थापित करेगी जहां फिल्म-प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को पुलिस और डीडीए सहित 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत शुरू किया गया दिल्ली फिल्म फंड, फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा साथ ही उन्हें दिल्ली फिल्म कार्ड से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भारी छूट भी मिलेगी।
पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित होगा और दिल्ली के नागरिकों में दिल्ली की संस्कृति,कला के प्रति गर्व का भाव पैदा करेगा। पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन और सिनेमा तथा कलाकारों की पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स व फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी।
