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पंजाब के मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड से कहा, गांवों में खरीद के लिए बुनियादी ढांचा बनाएं

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अपडेटेड 02 सितंबर 2022, 5:39 PM IST
पंजाब के मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड से कहा, गांवों में खरीद के लिए बुनियादी ढांचा बनाएं
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पंजाब के मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड से कहा, गांवों में खरीद के लिए बुनियादी ढांचा बनाएं

चंडीगढ़, 02 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को सरकारी मिल्कफेड को निर्देश दिया कि वह बेहतरीन गुणवत्ता वाले दूध के संग्रह और आपूर्ति के लिए गांवों में अत्याधुनिक खरीद ढांचा स्थापित करे। यहां मिल्कफेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद के बुनियादी ढांचे का उन्नयन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि गांवों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला दूध एकत्र किया जाए और फिर प्रसंस्करण के बाद उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाए।

मान ने कहा कि मिल्कफेड वेरका ब्रांड को नए क्षितिज पर ले जाएगा, जहां एकमात्र मंत्र सभी का समावेशी विकास होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिल्कफेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह राज्य में पड़ने वाले सभी संभावित गांवों को कवर करे और वहां से अधिकतम मात्रा में कच्चा दूध प्राप्त करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य सहयोग के सही सार का पालन करते हुए पंजाब के डेयरी किसानों को अधिकतम समर्थन और सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान हितैषी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं के बीच डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो सकें।

मान ने आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप स्थापित करने की भी वकालत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी प्रणाली पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड को न केवल राज्य में, बल्कि देशभर में और यहां तक कि विदेशों में उपभोक्ता बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए एक आक्रामक विपणन अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया।

मान ने कहा कि घी, दूध, मक्खन, लस्सी, खीर, दही, आइसक्रीम, मिठाई और अन्य जैसे वेरका उत्पादों ने पहले ही राष्ट्रव्यापी बाजार में अपने लिए एक जगह बना ली है, जिसे ठोस प्रयासों से और बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड को अपने कारोबार को 2021-2022 में 4,869 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2026-2027 तक 10,000 करोड़ रुपये करने के लिए भी कहा।

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