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मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र की मोदी सरकार के जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीतिक जीत करार देते हुए कहा कि यह जनगणना राहुल गांधी की मांग और संघर्ष का परिणाम है। सपकाल ने सरकार से इस फैसले को सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की, ताकि इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों का समाधान हो सके।

सपकाल ने कहा, “मोदी सरकार ने जनगणना का जो फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यह एक दिन का फैसला नहीं है। इसके लिए लंबा सफर तय करना पड़ा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया और जनता के बीच ले गए। यह उनकी राजनीतिक जीत है और यह तथ्य है कि जनगणना राहुल गांधी की वजह से हो रही है। इस तथ्य को सभी को स्वीकार करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।”

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनगणना को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया गया, तो इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। सपकाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, “कोई टारगेट नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि जनगणना पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो, जो देश के हर वर्ग को न्याय दे।”

सपकाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जनगणना से संबंधित कुछ विवादास्पद पोस्ट और टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “किसी तरह का कोई फोटो पोस्ट नहीं किया गया है। कुछ चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है, वह उनकी निजी राय है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए।”

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर भी सपकाल ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, “पहलगाम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर एकजुट हैं और इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं।”

हालांकि, साइबर सुरक्षा से संबंधित एक सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, “मैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।”

कांग्रेस नेता ने अंत में सरकार से अपील की कि जनगणना को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लिया जाए और इसे लागू करने में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए।