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यरूशलम। इजरायली सरकार ने शनिवार को हमास के साथ बंधक-युद्धविराम समझौते को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट ने भी समझौते को अपनी मंजूरी दे दी थी।

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने रात 1 बजे के बाद एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि सरकार ने सात घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद इस समझौते को मंजूरी दे दी। 24 मंत्रियों ने इसके पक्ष में मतदान किया और आठ ने इसका विरोध किया।

बयान में कहा गया कि समझौता रविवार को लागू होगा जब पहले तीन इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा।

समझौते के पहले, 42-दिवसीय चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। बदले में इजराइली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा

सरकार से समझौते को मंजूरी मिलने के बाद इस समझौते के विरोधी उन फिलीस्तीनी सुरक्षा कैदियों की रिहाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जिन्हें रिहा किया जाना है, हालांकि न्यायालय के हस्तक्षेप की संभावना नहीं है।

इस समझौते के खिलाफ मतदान करने वाले मंत्रियों में डेविड एम्सलेम और अमीचाई चिक्ली शामिल थे, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्य हैं। संचार मंत्री श्लोमो करही, जो एक अन्य लिकुड सदस्य हैं, मौजूद नहीं थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर के साथ उनकी अतिराष्ट्रवादी ओत्ज़मा यहूदी पार्टी के कैबिनेट सदस्य यित्जाक वासेरलाफ और अमीचाई एलियाहू ने भी समझौते के खिलाफ मतदान किया, जिसका वित्त मंत्री बेजेलल स्मोत्रिच और उनकी दक्षिणपंथी धार्मिक जियोनिज्म पार्टी के ओरिट स्ट्रोक और ओफर सोफर ने भी विरोध किया।

हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया।

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस हमले के बाद गाजा पर इजरायल का व्यापक आक्रमण शुरू हो गया, जिसके दौरान 46,800 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए।