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न्यूयॉर्क। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका ने अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्हें कोस्टा रिका भेजने के बाद उनके भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा।

कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रॉबल्स के कार्यालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत बुधवार को निर्वासन शुरू होगा और प्रवासियों को पनामा की सीमा के पास एक अस्थायी केंद्र में हिरासत में रखा जाएगा।

कोस्टा रिका या अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि कोस्टा रिका में हिरासत में लिए जाने के बाद प्रवासियों का क्या होगा।

यह सौदा अमेरिका को निर्वासित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे प्रवासियों के लिए देश के अंदर बड़े पैमाने पर हिरासत केंद्र स्थापित करने और नकारात्मक दृष्टिकोण से बचने में मदद करेगा।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, “कोस्टा रिका सरकार ने 200 अवैध प्रवासियों को उनके देश में वापस भेजने में अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।” उन्होंने कहा कि निर्वासित लोगों में भारत और मध्य एशिया के लोग शामिल होंगे।

भारत ने अमेरिका में कम से कम 18 हजार अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है और वाशिंगटन ने उन्हें सीधे भारत वापस भेजना शुरू कर दिया है।

सोमवार को 112 अवैध प्रवासियों को लेकर तीसरा विमान पंजाब के अमृतसर में उतरा।

पिछले सप्ताह वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत अमेरिका में मौजूद किसी भी सत्यापित भारतीय अवैध प्रवासी को वापस लेगा और कमजोर लोगों का शोषण करने वाले मानव तस्करों पर भी कार्रवाई करेगा।

कोस्टा रिका के साथ यह व्यवस्था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवास पर कार्रवाई के साथ सहयोग करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यात्रा के बाद की गई।

इसी तरह के सौदों के तहत, अल साल्वाडोर, पनामा और ग्वाटेमाला भी निर्वासित प्रवासियों को अपने देश में रख रहे हैं।

पिछले सप्ताह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से अवैध प्रवासियों को पनामा भेजा गया था।

ट्रंप प्रशासन ने ग्वांतानामो बे में एक हिरासत केंद्र भी स्थापित किया है। यहां अमेरिका पर 9/11 के अल-कायदा हमले में शामिल आतंकवादियों को रखा गया है।