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सोल। दक्षिण कोरिया के पांच विपक्षी दलों ने शुक्रवार को कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। संवैधानिक न्यायालय में नौवें जज की नियुक्ति न करने को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया।

मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) और चार छोटी पार्टियों के सांसदों ने दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया।

डीपी के नीतिगत मामलों के डिप्टी फ्लोर लीडर किम योंग-मिन ने कहा, “संवैधानिक न्यायालय के जजों के सर्वसम्मत फैसले के बावजूद, चोई ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया, जबकि तीन सप्ताह पहले ही बीत चुके हैं।

दिसंबर के अंत में, चोई ने न्यायालय में दो जजों की नियुक्ति की, लेकिन विपक्ष के न्यायाधीश उम्मीदवार मा यून-ह्युक की नियुक्ति को द्विदलीय सर्वसम्मति का हवाला देते हुए रोक दिया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, डी.पी. ने चोई की कड़ी आलोचना की और कहा कि उम्मीदवार की नियुक्ति न करना एक ‘असंवैधानिक’ कार्य है, जो राष्ट्रीय सभा के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

विपक्ष ने महाभियोग के लिए चार अन्य कारण बताए, जिनमें राष्ट्रपति यून सुक योल के 3 दिसंबर के मार्शल लॉ प्रयास में चोई की कथित संलिप्तता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उम्मीदवार मा योंग-जू को नियुक्त करने में विफलता शामिल है।

कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के भीतर मतदान होना चाहिए।

अगर नेशनल असेंबली के स्पीकर वू वोन-शिक, [जिनके पास पूर्ण अधिवेशन शुरू करने अधिकार है], समय सीमा से पहले अधिवेशन नहीं बुलाते हैं, तो प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

विपक्ष का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब संवैधानिक न्यायालय अगले सोमवार को मार्शल लॉ से संबंधित आरोपों पर प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग पर अपना फैसला सुनाने वाला है। यून के महाभियोग पर फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।

नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।