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सोल। सोल स्थित यूएस दूतावास ने बुधवार को दक्षिण कोरिया में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी कि वे राष्ट्रपति यून सूक योल के महाभियोग पर फैसले से पहले प्रदर्शनों या भीड़ से दूर रहें।

संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि वह शुक्रवार (4 अप्रैल) सुबह 11 बजे राष्ट्रपति यून सूक योल के महाभियोग पर अपना फैसला सुनाएगा।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति यून के महाभियोग पर संवैधानिक न्यायालय के फैसले के बाद बड़े प्रदर्शनों और पुलिस की ज्यादा मौजूदगी की आशंका होगी। ऐसी जगहों से बचें जहां प्रदर्शन हो रहे हों, किसी भी बड़ी भीड़, सभा, विरोध प्रदर्शन या रैली के पास जाने से बचें।”

यह परामर्श पिछले दिन सोल स्थित चीनी दूतावास की ओर से जारी किए गए इसी प्रकार के नोटिस के बाद आया।

चीनी दूतावास ने ‘संभावित चरम घटनाओं’ की चेतावनी दी और अपने लोगों को सलाह दी कि वे सोल में अदालत और अन्य क्षेत्रों के पास राजनीतिक प्रदर्शनों से ‘दूरी बनाए रखें’ और ‘उनमें भाग न लें।’

इस बीच दक्षिण कोरियाई पुलिस ने सोल में लगभग 14,000 कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया।

राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने पुलिस बलों को ‘गैफो’ अलर्ट पर रखा है, जो उच्चतम स्तर है और सभी उपलब्ध पुलिस बलों को आपातकालीन स्टैंडबाय पर रखता है।

सभी संवैधानिक न्यायालय के जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस संवैधानिक न्यायालय परिसर में घुसने का प्रयास करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी।

न्यायालय यदि महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखता है, तो यून को पद से हटा दिया जाएगा। अगर इसे खारिज कर दिया जाता है, तो उन्हें मई 2027 तक अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए बहाल कर दिया जाएगा।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा लेकिन इसने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।

नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति यून सुक-योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री हान डक-सू ने उनकी जगह ली लेकिन उनके खिलाफ भी महाभियोग पारित हुआ। इसके बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभालने लगे। हालांकि 24 मार्च को संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया।