चीन और अमेरिका विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमत

बीजिंग, 30 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| इस हफ्ते, चीनी उप प्रधानमंत्री ल्यू ह ने अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन के साथ वीडियो बातचीत की। चीनी वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता शू जुएथिंग ने 28 अक्तूबर को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्षों ने करीब डेढ़ घंटे तक बात की और आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक मुद्दों पर व्यावहारिक, पेशेवर और गहन आदान-प्रदान किया। शू ने बताया कि पहले, दोनों पक्षों ने दोनों देशों की समग्र आर्थिक स्थिति और नीतियों पर आदान-प्रदान और विचार-विमर्श किया,जिनमें विकास की स्थिति, मुद्रास्फीति दबाव, वित्तीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला समेत मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक बहाली महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। चीन व अमेरिका के बीच मैक्रो-नीति संपर्क को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। तीसरा, दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी चिंताओं को उठाया और चीन ने अमेरिका द्वारा अतिरिक्त टैरिफ और प्रतिबंधों को रद्द करने, और चीनी कंपनियों का निष्पक्ष व्यवहार करने पर चिंता जतायी।

शू ने यह भी बताया कि इस साल मई के बाद से, चीनी पक्ष ने क्रमश: अमेरिकी वित्त मंत्री येलेन, व्यापारिक प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ फोन पर बातचीत की। चीन व अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सामान्य संपर्क बनाए रखते हैं। दोनों पक्षों ने बाद में विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखते हुए चीन व अमेरिका और पूरी दुनिया के ²ष्टिकोण से व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने और विशिष्ट समस्याओं को हल करने पर सहमति जतायी।

उधर, अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने हाल ही में चीनी कंपनी चाइना टेलीकॉम की अमेरिकी शाखा के अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। इस बारे में शू ने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को सामान्य बनाकर राष्ट्रीय शक्ति का दुरुपयोग किया और तथ्यात्मक आधार के अभाव में चीनी कंपनियों को दुर्भावना से दबाया, जो बाजार के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और दोनों पक्षों के बीच सहयोग के माहौल को कमजोर करता है। चीनी आर्थिक और व्यापारिक टीम ने अमेरिका के सामने गंभीरता से यह मामला उठाया। अमेरिका को इसे तुरंत ठीक करना चाहिए। चीन चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।