लंदन, 13 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मजबूत स्थिति की पुष्टि करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों ने 269 के मुकाबले 313 वोटों से हाउस ऑफ कॉमन्स विधेयक की सेकेंड रीडिंग को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में आने वाले रवांडा के शरणार्थियों को, जो ब्रिटिश सरकार के आकलन के अनुसार अयोग्य हैं, निर्वासित करना है।

सुनक ने कहा: “ब्रिटिश लोगों को यह तय करना चाहिए कि इस देश में कौन आएगा – न कि आपराधिक गिरोह या विदेशी अदालतों को। यह विधेयक यही बताता है।”

बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्क फ्रेंकोइस ने प्रेस को बताया कि थर्ड रीडिंग में संभवतः उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन नहीं कर करेगी, जिसे नए साल में पेश किए जाने की उम्मीद है।

फिलहाल, उन्होंने इस आधार पर सुनक का विरोध करने से परहेज किया क्योंकि उन्होंने संकेत दिया था कि वह उन संशोधनों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं जो विधेयक को कड़ा करेंगे।

सात घंटे की बहस उस दिन हुई जब दक्षिणी अंग्रेजी तट पर एक नौका पर आवेदन पर कार्रवाई का इंतजार कर रहे एक शरणार्थी के मृत पाए जाने की खबर आई।

द गार्जियन ने बताया कि “माना जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली”। टाइम्स ने शीर्षक दिया ‘बिब्बी स्टॉकहोम बार्ज पर “आत्महत्या” में प्रवासी की मौत’।

ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने यह कहकर बहस शुरू की: “हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, वह बिल्कुल नए तरीके से, जबकि बहुत हद तक सीमा से परे जाकर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर हैं।”

उनके पूर्व उप-आव्रजन मंत्री – रॉबर्ट जेनरिक, जिन्हें विधेयक को संचालित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने पिछले सप्ताह इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि यह शब्द शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, ने क्लेवरली का खंडन किया।

उन्होंने कहा, “यह लोगों को निर्वासन आदेशों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अपील करने से नहीं रोक सकेगा।”

उन्होंने कहा: “अदालतें मे वादों की भरमार दो जाएगी, और हिरासत सुविधाएं भर जाएंगी। लोगों को रिहा करना होगा, और वे गायब हो जाएंगे।”

विपक्षी लेबर पार्टी के शैडो गृह मंत्री यवेटे कूपर ने बताया: “हमने एक गृह मंत्री (सुएला ब्रेवरमैन) को बर्खास्त कर दिया है, एक आव्रजन मंत्री (जेनरिक) ने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने (कंजर्वेटिव सरकार ने) करदाताओं के लगभग 30 करोड़ पाउंड (लगभग 30,000 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं, बिना एक भी व्यक्ति को रवांडा भेजे।

–बीएनटी न्यूज़

एकेजे