यूक्रेनी अनाज के काला सागर के रास्ते निर्यात की अनुमति जारी रखने का इरादा नहीं : रूस

यूक्रेन के अनाज को काला सागर के रास्ते निर्यात करने की अनुमति देने वाला सौदा जुलाई के मध्य में खत्म होने के बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस समय चीजें जस की तस हैं। एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने रविवार को यह बात कही। आरटी के मुताबिक, क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने इजवेस्टिया अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा, “रूस ने कई बार सद्भावना दिखाई, रियायतें दीं और समझौते को बढ़ाया, लेकिन सौदे के हिस्से के रूप में मॉस्को से जो वादा किया गया था, वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा, “यहां किसी तरह के अंतिम निर्णय की भविष्यवाणी करना शायद ही संभव है, लेकिन हम केवल यह कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे पास जो है, उसे देखते हुए इस सौदे का कोई मौका नहीं है।”

उन्होंने तर्क दिया, “सौदे का तात्पर्य कर्मो से है, अनुबंध करने वाले राज्यों या संगठनों की ओर से किए गए कार्य से है। इस सौदे का एक हिस्सा पूरा किया गया था और दूसरा भाग, जो रूस से संबंधित (किए गए वादे) था, कभी पूरा नहीं किया गया।”

जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थता किए गए सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे और यूक्रेनी अनाज के सुरक्षित शिपमेंट के लिए प्रदान किया गया था, हालांकि यूएस और यूरोपीय संघ के बदले काला सागर गलियारों में रूसी खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में बाधाओं को दूर किया गया था। पश्चिम ने दावा किया है कि उसने उन वस्तुओं को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन मॉस्को ने तर्क दिया है कि वह शिपिंग, बीमा और दलाली प्रतिबंधों के कारण अभी भी उन्हें विदेशी खरीदारों को आपूर्ति नहीं कर सका, जो मॉस्को पर कीव के साथ संघर्ष के कारण लगाए गए थे।

प्रारंभिक समझौता 120 दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद से इसे कई बार बढ़ाया गया। अब यह 17 जुलाई को समाप्त होने वाली है।

शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि विश्व बाजारों में यूक्रेनी अनाज की आपूर्ति भोजन की जरूरत वाले अफ्रीकी देशों की समस्याओं को हल नहीं करती है।

उन्होंने कहा, पश्चिम के वादे के बावजूद कि सौदा सबसे गरीब देशों की मदद करेगा, यूक्रेनी अनाज के सिर्फ 3.1 फीसदी शिपमेंट अफ्रीका में खत्म हो गए हैं, उनमें से 38.9 फीसदी यूरोपीय संघ में जा रहे हैं।