हैरान करने वाला है शहबाज शरीफ की कैबिनेट का कलंकित अतीत

इस्लामाबाद, 23 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार बने हैं, जिसे उनके विपक्षी दलों द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

अब इमरान खान के बाहर होने के साथ, शहबाज शरीफ ने जल्द से जल्द आम चुनाव में जाने की स्पष्ट योजना के साथ प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है।

लेकिन सत्ता में उनका वर्तमान कार्यकाल, चाहे वह एक छोटा कार्यकाल ही क्यों न हो, चर्चा का केंद्र बना रहेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी जिस कैबिनेट का गठन किया है, वह कई सवाल खड़े करती है। उनकी ओर से मंत्रियों के चयन ने पहले से ही हर मोर्चे पर अव्यवस्थित और अस्थिर पाकिस्तान में कानूनी स्थिति को लेकर लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं।

विवरण के अनुसार, संघीय मंत्रियों और राज्य सलाहकारों सहित कम से कम 37 सदस्यों के प्रारंभिक चयन के साथ स्वयं प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के कम से कम 24 सदस्य या तो जमानत पर रिहा हैं या उनके खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में कई कानूनी मामले लंबित हैं।

पूर्व सूचना मंत्री और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्य फवाद चौधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के 24 मंत्रियों को जमानत पर रिहा किया गया है। नई कैबिनेट दुनिया को एक बेहतर और स्पष्ट संदेश दे सकती थी, अगर आईजी (महानिरीक्षक कारागार) सीनेट के अध्यक्ष के बजाय शपथ लेते।”

चौधरी ने कहा, “केवल कुलभूषण यादव ही जेल में रह गए हैं, बाकी सभी तो मंत्री बन गए हैं।”

शहबाज शरीफ के नए मंत्रिमंडल में 31 संघीय मंत्री, तीन राज्य मंत्री और तीन सलाहकार शामिल हैं, और आने वाले दिनों में और नाम भी जोड़े जाने हैं।

जमानत पर बाहर हुए कैबिनेट सदस्यों में कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं, जैसे:

– शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस

– ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस

– राणा सनाउल्लाह, गृह मंत्री, ड्रग्स मामला

– अयाज सादिक, कैबिनेट सदस्य, विरोध-प्रदर्शन मामला

– अहसान इकबाल, योजना मंत्री, नरोवाल खेल स्टेडियम भ्रष्टाचार मामला

– शाहिद खाकान अब्बासी, ऊर्जा मंत्री, एलएनजी घोटाला मामला

– मिफ्ता इस्माइल, वित्त मंत्री, एलएनजी घोटाला मामला

– सैयद खुर्शीद शाह, जल संसाधन मंत्री, आय से अधिक संपत्ति का मामला

– ख्वाजा साद रफीक, रेल मंत्री, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी मामला

– कादिर पटेल, स्वास्थ्य मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस

– जावेद लतीफ, संघीय मंत्री, हिंसा भड़काने का मामला

– शाजिया मारी, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की प्रमुख, फर्जी डिग्री का मामला

– फैसल सब्जवारी, समुद्री मामलों के मंत्री, भड़काऊ भाषण का मामला

– खुर्रम दस्तगीर, कैबिनेट सदस्य, दो मामलों में जमानत पर बाहर

– हिना रब्बानी खार, विदेश राज्य मंत्री, खार परिवार भूमि मामला