सुलह के लिए स्पाइसजेट के 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर मारन और केएएल एयरवेज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- यह संभव नहीं
नई दिल्ली, 15 फ़रवरी (बीएनटी न्यूज़)| कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि शेयर हस्तांतरण विवाद के पूर्ण और अंतिम समाधान के लिए स्पाइसजेट की 600 करोड़ रुपये की पेशकश स्वीकार्य नहीं है।
केएएल एयरवेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके ग्राहकों के लिए स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।
बेंच, जिसमें जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और हिमा कोहली भी शामिल थे, ने इसके बाद पूछा कि क्या स्पाइसजेट द्वारा प्रस्तावित दो प्रस्तावों में से कोई भी स्वीकार्य नहीं है? सिंह ने इसका जवाब ना में दिया और कहा कि मध्यस्थ अवॉर्ड के अनुसार स्पाइसजेट को उन्हें 920 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
सिंह ने यह भी कहा कि मामले को सुनवाई की अगली तारीख पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
स्पाइसजेट एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से 2 सप्ताह के भीतर मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। सिंह को करंजावाला एंड कंपनी के अधिवक्ताओं ने सहायता प्रदान की।
शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित की है।
10 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को शेयर ट्रांसफर मामले में विवाद को समाप्त करने के लिए स्पाइसजेट द्वारा किए गए पूर्ण और अंतिम निपटान प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत में सुनवाई के बाद स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, “स्पाइसजेट ने अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी फर्म केएएल एयरवेज के साथ शेयर हस्तांतरण मामले में सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 600 करोड़ रुपये नकद देने की पेशकश की है। मध्यस्थता के तहत 578 करोड़ रुपये की मूल राशि में से, स्पाइसजेट पहले ही 308 करोड़ रुपये नकद में भुगतान कर चुकी है और 270 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कर चुकी है।”
स्पाइसजेट के वकील ने बैंक गारंटी के बराबर राशि 270 करोड़ रुपये नकद में देने का प्रस्ताव रखा था और इसे अतिरिक्त 22 करोड़ रुपये के साथ मिलाकर कुल भुगतान 600 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, जो पार्टियों के बीच सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम समाधान के रूप में बताया गया था।
मारन और उनकी फर्म, केएएल एयरवेज ने शीर्ष अदालत से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक हटाने का आग्रह किया था, जिसमें कम लागत वाली (लो-कॉस्ट) एयरलाइन को विवाद में 579 करोड़ रुपये की राशि पर ब्याज के रूप में 243 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। नवंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
मारन ने स्पाइसजेट से तय की गई राशि – रिफंड की गई राशि और ब्याज – को सुरक्षित करने के लिए रोक हटाने की मांग की।
सिंह ने इससे पहले तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कहा है और जिसके खिलाफ स्पाइसजेट ने बैंक गारंटी के रूप में केवल 270 करोड़ रुपये जमा किए हैं और अब क्रेडिट सुइस एजी बनाम स्पाइसजेट के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्पाइसजेट के खिलाफ एक समापन आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में स्पाइसजेट को 242 करोड़ रुपये का भुगतान और जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए अन्यथा उनके मुवक्किल को दर-दर भटकना पड़ेगा।
करंजावाला एंड कंपनी ने एक बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने मारन और केएएल एयरवेज को दो प्रस्ताव दिए कि स्पाइसजेट विवाद के पूर्ण और अंतिम समाधान के लिए 300 करोड़ रुपये देगी और मामला आखिरकार सुलझ जाएगा और आगे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरा, एचसी के पास जमा 270 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से, स्पाइसजेट अभी के लिए 100 करोड़ रुपये देगी और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत द्वारा आदेश पारित किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने सिंह को अपने मुवक्किल के साथ समझौते पर चर्चा करने को कहा है।
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